- 2 हजार 800 स्थानीय युवकों की होगी भर्ती, सिंचाई विभाग की 4 बड़ी परियोजनाओं के लिए 203 करोड़ का प्रावधान
- भूमिहीन खेतिहर मजदूराें को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ थीम पर प्रदेश का बजट सोमवार को विधानसभा में पेश किया। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में यह उनका तीसरा बजट है, जबकि प्रदेश का 21वां बजट है। सीएम का बजट भाषण पूरा होते ही विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद सीएम ने प्रेस कांफ्रेंस करने पहुंच गए। CM भूपेश ने ग्रामीण क्षेत्र में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की। यहां पर कृषि मार्ट स्थापित किए जाएंगे, जहां पर कृषि उपकरणों और कृषि उत्पादों की बिक्री होगी। उन्होंने कहा कि मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भी दिया जाएगा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ। इस योजना में किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार की रकम दी जाती है।
वहीं, बजट में शहरी स्वच्छता में काम कर रहे कामगारों का मानदेय 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपए करने का प्रावधान किया है। भोपाल की तर्ज पर रायपुर में मानव संग्रहालय बनाने की घोषणा भी की गई।
CM ने कहा कि राज्य और राज्य के बाहर सी-मार्ट शुरू किया जाएगा। प्रदेश की GDP 1.54 फीसदी वृद्धि रहेगी।। उन्होंने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान की खरीदी की गई, जो इतिहास है। मनरेगा में रोजगार देने में छत्तीसगढ़ ने नया कीर्तिमान बनाया है।
बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, “वक्त कितना भी मुश्किल हो/रफ्तार नहीं थमने देंगे, चुनौतियां लाख हों/छत्तीसगढ़ को नहीं रुकने देंगे। आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़, गढ़ेंगे नवा छत्तीसगढ़।” सीएम जूट के बैग में बजट रखकर विधानसभा पहुंचे।
प्रदेश में 119 नये अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा पीपीपी मोड में एक बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। एससी – एसटी वर्ग के विद्यार्थियों की फीस सरकार देगी।
छत्तीसगढ़ बजट की खास बातें-
छत्तीसगढ़ विधानसभ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश कर रहें हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन को बताया छत्तीसगढ़ी उत्पाद.. जिनमें व्यंजन भी हैं.. ढेंकी का कूटा चावल.. कोदो कुटकी..वनोपज से जूड़े उत्पाद.. टेराकोटा समेत पूरे छत्तीसगढ़ की झलक देने वाले स्मार्ट शॉप प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी खोले जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन में फिलहाल बजट पेश कर रहे हैं।
- बने रहें इस लिंक के साथ और रिफ्रेश कर पाएं ताजा अपडेट। यहाँ बुलेट पॉइंट्स में जाने छत्तीसगढ़ बजट की खास बातें –
- स्वच्छता दीदियों के मानदेय को बढ़ाया गया 5000 से 6000 किया गया, मोर ज़मीन मोर मकान के लिए 457 करोड़
- मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना के लिए 10 करोड़, पुरातात्विक कार्य 6 करोड़ का प्रावधान, अलग पुरातत्व संचालनालय बनाया जाएगा
- राम वन गमन पथ के लिए 30 करोड़ का प्रावधान, अंबिकापुर में हवाई सेवा की जल्द शुरुआत होगी, कोरिया में भी हवाई पट्टी बनेगा
- 10 जिलों में कालेज और महिला कांलेज खोले जायेगे, नवीन न्याय योजना की होगी शुरुआत
- पत्रकारों की आकस्मिक मृत्यु की सहायता राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया, तृतीय लिंग के लिए 76 लाख की लागत से पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे
- मत्स्य पालन को कृषि के समान मिलेगा दर्जा, राज्य में 11 नई तहसीलों का होगा निर्माण
- शहर में पौनी पसारी योजना के जैसे ही रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना, अमित मिशन योजना के लिए 250 करोड़ का प्रावधान
- नया रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की बोर्डिंग स्कूल खोला जायेगा।
- कांकेर में नया बीएड कांलेज
- पढऩा लिखना अभियान में 5.85 करोड़
- रायपुर में बनेगा एयर कार्गो हब, अंबिकापुर में हवाई सेवा होगी जल्द शुरू
- राज्य में खुलेंगे 119 इंग्लिश मीडियम स्कूल, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर का बनेगा बोर्डिंग स्कूल, फ़ूड पार्कों 50 करोड़ का प्रावधान
- बस्तर के सभी जिलों में बस्तर टाईगर्स नाम से पुलिस बल का होगा गठन, सिंचाई के लिए 4 बड़ी परियोजनाओं के लिए 203 करोड़
- भोपाल के जिअसे ही छत्तीसगढ़ में होगा भारत भवन का निर्माण
- छत्तीसगढ़ कला, शिल्प, वनोपज, कृषि अन्य सभी प्रकार के उत्पादों एवं व्यंजनों को स्थापित करने सीमार्ट स्टोर की स्थापना
- मनरेगा में भुगतान और रोजगार देने का छत्तीसगढ़ में बना रिकॉर्ड
- दलहन और वनोपजों को एक ही छत के निचे विपणन की व्यवस्था हेतु सीमार्ट की व्यवस्था
- किसानों के लिए फसल बीमा योजना के लिए 606 करोड़ का प्रावधान
- प्रगति के पथ पर अग्रसर होने वाला ऐतिहासिक बजट – 14 ब्लॉकों में चिराग योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान
- वनवासियों के हित में बड़ा कदम, आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए 175 करोड़ का प्रावधान
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट – गौठान योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान
- किसानों के लिए प्रतिबद्ध भूपेश सरकार – उद्यानिकी फसलों के लिए 495 करोड़ का प्रावधान
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