कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों व पेंशनरों की पांच सूत्रीय मांगों को लेकर शासकीय कर्मी एक बार फिर हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, कर्मचारी अधिकारी महासंघ, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ सहित प्रदेश के 145 कर्मचारी संगठनों ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आंदोलन के प्रथम चरण में 7 जुलाई को राज्य के समस्त कर्मचारी-अधिकारी एक दिन का सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रदेश के समस्त ब्लॉक, तहसील व जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन व रैली का आयोजन करेंगे। आंदोलन के द्वितीय चरण में 1 अगस्त से अनिश्चित कालीन हड़ताल करने का नोटिस छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव को दे दिया है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा व महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने बताया कि बीते दिनों इंद्रावती भवन में कर्मचारी अधिकारी मोर्चा से संबद्ध 145 संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार राज्य के शासकीय, संविदा कर्मचारियों व पेंशनरों की पांच सूत्रीय मांग राज्य के कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता सातवें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित किए जाने, कर्मचारियों व पेंशनरों का लंबित 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से दिए जाने जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला कोरबा के महामंत्री तरूण सिंह राठौर ने बताया कि इन बिंदुओं के अलावा विभिन्न मांगो को लेकर गठित पिंगुआ कमेटी व सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने, कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र के वादों को पूर्ण करने के लिए कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान तथा अनियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी का नियमितीकरण, पुरानी पेंशन के लाभ हेतु प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर पेंशन निर्धारण तथा पूर्ण पेंशन के लाभ हेतु 33 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष सेवा अवधि करने की मांग शामिल है। इस बैठक का संचालन शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी तथा आभार प्रदर्शन संचालनालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संतोष वर्मा ने किया।