रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन राज्य में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सदन में जमकर हंगामा हुआ. बीजेपी और जेसीसी(जे) इसे लेकर स्थगन प्रस्ताव भी लाया. जिसपर सत्तापक्ष ने विरोध जताया. विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया. स्थगन प्रस्ताव अमान्य होने के बाद विपक्ष के विधायकों ने गर्भगृह में उतरकर हंगामा किया. इसपर विधानसभा अध्यक्ष ने गर्भगृह में आए सदस्यों को निलंबित भी कर दिया. छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन राज्य में माफिया राज, हत्या और चाकूबाजी की वारदात से लेकर कर्ज लेने के मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष में तीखी बहस हुई. प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा के सरकार के कर्ज लेने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने अबतक 36 हजार करोड़ रुपये कर्ज लिया है. बजट सत्र के दूसरे दिन चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष के लिए एक बार फिर यानी तीसरा अनुपूरक बजट पेश होना था. लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से अनुपूरक बजट पेश नहीं किया जा सका. बजट सत्र के दूसरे दिन पहले दिवंगत चार पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई. पूर्व विधायक ओमप्रकाश राठिया, भानू प्रताप गुप्ता, लक्ष्मण राम, रोशनलाल अग्रवाल को मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष के साथ सदन के तमाम सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी.

26 महीने में 36 हजार करोड़ का कर्ज

मुख्यमंत्री ने बताया कि 18 दिसंबर 2018 से 30 जनवरी 2021 तक राज्य सरकार ने 36 हजार 170 करोड़ रुपये विभिन्न एजेंसियों कर्ज लिया है. सरकार ने बाजार ऋण, ग्रामीण अधोसंरचना मद, GST ऋण और विश्व बैंक से कर्ज लिया है. RBI से बाजार ऋण के रूप में 32 हजार 80 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया है. कर्ज को लेकर पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई है. विपक्ष ने कहा कि उनकी सरकारें भी कर्ज लेती थी, लेकिन अभी वो विपक्ष में हैं और सवाल पूछना उनका हक है. शिवरतन शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने कभी नहीं कहा कि उनकी सरकार से पूछा गया सवाल और उसका जवाब गलत है.

बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर साधा निशाना
बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ती वारदात को लेकर सदन में बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधा. बृजमोहन अग्रवाल कहा कि छत्तीसगढ़ में अपराधी बेखौफ हो गए हैं. जो छत्तीसगढ़ कभी शांति का टापू हुआ करता था, आज मफिया का राज है. पूरे प्रदेश में चाकूबजी, अपहरण, बलात्कार और उठाईगिरी की वारदातें बढ़ गई है. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ की दुकानों में ओडिशा और मध्यप्रदेश से शराब लाकर बेचा जा रहा है. विपक्ष के विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि साइबर क्राइम के लिए छत्तीसगढ़ सबसे सुरक्षित राज्य बन गया है. अजय चंद्राकर ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकारी संरक्षण अपराधिक गतिविधियां में हो रही है.
विपक्ष के सवाल पर गृहमंत्री का जवाब

विपक्ष के आरोपों पर छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन अपराधों को लेकर संवेदनशील है. उन्होंने कहा कि पुलिस सभी मामलों में गंभीरता से कार्रवाई कर रही है. किसी भी तरह के अपराध सामने आते ही पुलिस पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ काम करती है. पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में दहशत का माहौल है. गृहमंत्री ने बताया कि कई गंभीर मामलो में अपराधी पकड़े भी गए हैं. बीजेपी विधायकों के साथ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) के विधायक धर्मजीत सिंह ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सदन में चर्चा को जरूरी बताया.
DMF पर सीएम से सवाल

सदन में प्रश्नकाल के दौरान मस्तूरी विधानसभा से विधायक कृष्ण मूर्ति बांधी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में खनिज न्यास निधि से आवंटित राशि को लेकर सवाल किया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया कि डीएमएफ में प्रभारी मंत्री को सदस्य बनाया गया है. संबधित जिले के विधायक को सदस्य बनाया जाता है, जो बैठक के मुताबिक फैसला लेता है.
सदन में गहमागहमी

दिवंगत पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि देने के बाद एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई. प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने कई मुद्दों पर सीएम और मंत्रियों से सवाल पूछे. इसके बाद सदन की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित कर दी गई. अनुपूरक बजट पेश करने के दौरान कयास लगाये जा रहे हैं कि भाजपा स्थगन प्रस्ताव ला सकती है.
मेकाहारा में डॉक्टरों से मारपीट मामले पर भी चर्चा

डॉक्टरों से मारपीट के मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जांच के आदेश दिये हैं. स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वारदात की वीडियो को चौंकाने वाला अस्वीकार्य है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य वर्कर के साथ हिंसा असहनीय है.
झीरम कांड का मामला भी गूंजा

सरकार के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने झीरम घाटी हत्याकांड का मामला भी उठाया. उन्होंने कहा कि इसे लेकर एसआईटी का गठन किया है. हालांकि एनआईए केस डायरी नहीं सौंप रही है. जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से मांग की है.