Saturday, March 2, 2024
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क्रिमिनल्स के लिए CM विष्णुदेव का फरमान, बोले…भाजपा राज में नजर आए कानून की कमान, कोल माफिया का भी हो सकता है प्रभावी इंतजाम

कोयला चोरी का प्रतीकात्मक तस्वीर

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर के कारगर इंतजाम पर सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने अपराध और अपराधियों के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद कर दिया है। शनिवार को वे प्रदेशभर के आईएएस, आईपीएस अफसरों से पहली बार मुखातिब हुए और कहा कि भाजपा राज में कानून की कमान दिखाई देना चाहिए। उनके इस कड़क अंदाज से जहां अपराध जगत में सनसनी मच गई है, इसे कोल माफिया के प्रभावी इंतजाम को लेकर भी एक इशारा माना जा रहा है। यहां बताना लाजमी होगा कि कोयला चोरी के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी भी ट्वीट कर चुके हैं, जो सरकार बदलते ही किरदार बदलने की संभावना को वास्तविकता की ओर ले जाता प्रतीत हो रहा है।

सीएमओ छत्तीसगढ़ से शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के सभी कलेक्टरों और एसपी से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि कानून का राज दिखना चाहिए और अपराधियों पर खौफ दिखना चाहिए। सीएम के तेवर के बाद उर्जाधानी के लोगों को कोयला चोरी की फाइल खुलने की आस जग गई है। मुख्यमंत्री ने जुआ, सट्टा, अवैध शराब और अपराध पर नियंत्रण के लिए कड़ी कार्रवाई करने को कहा। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में सभी कलेक्टरों से कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। प्रदेशवासियों को किसी भी तरह की तकलीफ न हो। शासन की हर योजना लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपनी योग्यता और क्षमता का उपयोग जनता के हित में करें। इसके अलावा कलेक्टरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की सूची जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शीघ्र ही इनका निर्माण किया जा सके। साय ने राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण भी तेजी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फौती, जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन और नक्शा दुरूस्तीकरण जैसे कामों को लेकर जनता से किसी भी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए।

बिना किसी लेन देन के होने चाहिए लोगों के काम

सीएम विष्णुदेव ने शहरी क्षेत्रों में नालियों और गलियों की साफ-सफाई पर विशेष जोर देने को कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिना किसी लेन-देन के लोगों के काम तेजी से होने चाहिए। उप मुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा तथा मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में शामिल हुए।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य में नई सरकार के गठन होते ही 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने और 12 लाख किसानों को दो वर्ष के बकाया बोनस की राशि देने का बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने आवास के लिए पात्र सभी लोगों की सूची तत्काल तैयार करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए। साय ने आगामी 25 दिसम्बर को प्रदेश में मनाए जाने वाले सुशासन दिवस की तैयारी के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए।

मॉक ड्रिल कर जाने स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी कलेक्टरों के साथ प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की। उन्होंने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इससे बचाव और रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना के संभावित लक्षण वाले लोगों के सैम्पल की जांच प्रतिदिन ज्यादा-ज्यादा से संख्या में करने को कहा। उन्होंने कोरोना के इलाज के लिए जरूरी व्यवस्थाओं की जांच के लिए अस्पतालों में मॉक-ड्रिल भी करने को कहा।

आचार संहिता में रूके कामों को फिर से गतिमान बनाएं

विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से रूके हुए कार्यों पर विशेष ध्यान दें। लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर आप लोग नई ऊर्जा और उत्साह से काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वीसी में कहा कि सरकार गठन के शुरूआती आठ दिनों में ही राज्य में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। शासन और प्रशासन को मिलकर इन फैसलों का लाभ लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाना है।

 

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