The Duniyadari: रायपुर- छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों को पहले ही 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया जा चुका है, और अब इसी तर्ज पर पेंशनरों को भी महंगाई राहत (डीआर) देने की प्रक्रिया तेज हो गई है।
जानकारी के अनुसार, पेंशनरों को महंगाई राहत देने के लिए राज्य सरकार ने फरवरी में प्रस्ताव भेजा था, जिस पर 23 मार्च 2026 को मध्यप्रदेश कैबिनेट ने सहमति दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी बहुत जल्द—संभवत: एक-दो दिनों के भीतर—पेंशनरों के लिए 3 प्रतिशत डीआर लागू करने का आदेश जारी कर सकती है।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि वे लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार से संपर्क में हैं और प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने के प्रयास कर रहे हैं। महासंघ का मानना है कि महंगाई राहत पेंशनरों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक सहारा मिलता है।
संघ के अनुसार, मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत पेंशनरों को समान लाभ का अधिकार प्राप्त है, इसलिए इस फैसले में देरी नहीं होनी चाहिए। विभिन्न जिलों के पदाधिकारी भी इस मांग को लेकर सक्रिय हैं और सरकार को ज्ञापन भेज चुके हैं।
यदि सरकार जल्द आदेश जारी करती है, तो पेंशनरों के खातों में बढ़ी हुई राशि सीधे जमा की जाएगी। इससे उन्हें बढ़ती महंगाई के बीच कुछ राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
महासंघ ने सरकार से अपील की है कि न केवल इस फैसले को जल्द लागू किया जाए, बल्कि भविष्य में भी पेंशन से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा कर समय पर लाभ सुनिश्चित किया जाए। फिलहाल, राज्य के पेंशनरों की निगाहें सरकार के अंतिम आदेश पर टिकी हुई हैं।
