कोरबा। सागौन बंगले से उड़कर ट्विटर पर वायरल एक ट्वीट ने बेमौसम बारिश की ठिठुरन में भी सियासी पारा गर्म कर दिया है। जूनियर जोगी (जेजे) ने X पर लिखा है कि एक्स सीएम BB की लूट गैंग के मेंबर जेल की ठंडी हवा में ऐश के साथ सरकार चलाते रहे। पर सत्ता बदल चुकी है और अब नई सरकार अगले एक माह के भीतर इन जेलशुदा अफसरों के खिलाफ बड़े एक्शन करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) उनके ख़िलाफ़ कोर्ट में मुक़दमा दायर करेगी और छत्तीसगढ़ को न्याय दिलाएगी।
.bhupeshbaghel के लूट-गैंग में भागीदारी सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, और रानु साहू जैसे छत्तीसगढ़ की संपदा को लूटने वालों को जेल भेज दिया है- जहां से आज भी वो खुले आम सरकार चला रहे हैं।किंतु ढेबर बंधु, सुब्रत साहू, चन्द्रदेव राय, विनय अग्रवाल, IPS अफ़सरों का…
— Amit Ajit Jogi (@amitjogi) December 4, 2023
जनता कांग्रेस के मुखिया अमित अजीत जोगी ने अपने अधिकृत एक्स अकाउंट पर दर्जनों बड़े नाम भी लिख रखे हैं, जिनमें इस तथाकथित बीबी की लूट गैंग में ST, SC, SA और RS जैसे अफसरों को तो शामिल बताया हु है, इनके साथ बाहर घूम रहे पुलिस-प्रशासन के आईएएस, आईपीएस, पूर्व मंत्री, विधायक, नेता, गुंडे-गुर्गे और शराब माफिया के और भी आला नाम खुलेआम करते हुए लिखा है कि अब छत्तीसगढ़ में काबिज हो रही नई नवेली बीजेपी सरकार जल्द ही इनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने ट्वीट में @BJP4CGSTATE को टैग करते हुए आगे लिखा है कि अगर भाजपा की सरकार इन पर सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) उनके ख़िलाफ़ कोर्ट में मुक़दमा करेगी और छत्तीसगढ़ के लुटेरों को न्याय के कटघरे में लेकर जाएगी।
रिट्वीट में लिखा, कोई नाम छूट गया हो तो वाट्स एप करें…
इसके बाद उन्होंने अपने इस पोस्ट पर रिट्वीट कर फॉलोअर्स को यह भी लिखा है कि अगर इस लिस्ट में कोई नाम छूट गए हैं, तो मुझे पृथक से मेरे whatsapp 8870402648 में प्रमाण के साथ इन लुटेरों के नाम आप मुझे व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं।
कोर्ट या जांच एजेंसी नहीं, अधिवक्ता की हैसियत से न्याय की राह
बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा संविधान में परिभाषित “न्याय” का मतलब माननीय कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय है। मैं कोर्ट नहीं हूँ न ही जाँच एजेंसी। इसलिए इन लुटेरों को सजा दिलाने की एक अधिवक्ता और एक नागरिक की हैसियत से केवल माँग मैं कर सकता हूँ, अंतिम निर्णय माननीय न्यायालय ही कर सकती है।
