The Duniyadari: रायपुर। विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश की नई आबकारी नीति में अहम संशोधन करते हुए होटल, रेस्टोरेंट और क्लब कारोबार से जुड़े संचालकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने निवेश और व्यापार को प्रोत्साहन देने के मकसद से लाइसेंस शुल्क और अन्य वित्तीय शर्तों को आसान बनाया है, जिससे बार संचालन अब पहले की तुलना में कम खर्चीला होगा।
नई व्यवस्था के तहत 7 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में FL-2 (क) और FL-3 (क) श्रेणी के बार के लिए लाइसेंस फीस 24 लाख रुपये से घटाकर 18 लाख रुपये कर दी गई है। इस फैसले से संचालकों को सीधे तौर पर 6 लाख रुपये तक की राहत मिलेगी। इसके साथ ही अनिवार्य बैंक गारंटी की राशि में भी कटौती की गई है, जिससे नए कारोबार शुरू करने वालों पर शुरुआती आर्थिक दबाव कम होगा।
सरकार ने तीन-स्टार और उससे ऊपर की श्रेणी के होटलों के लिए भी लाइसेंस शुल्क में रियायत दी है। इस कदम से आतिथ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ने और पर्यटन गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
नीति का एक खास पहलू राजधानी के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा से जुड़ा है। वर्ष 2026-27 के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एयरपोर्ट परिसर में बार संचालन की अनुमति दी गई है। एयरपोर्ट प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद यात्री यहां मौजूद रेस्टोरेंट में विदेशी शराब का सेवन कर सकेंगे। माना जा रहा है कि इससे यात्रियों की सुविधाएं बेहतर होंगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
