The Duniyadari : छत्तीसगढ़: प्रदेश के केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने 19 नवंबर 2025 को रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण सुधारों को मंजूरी दे दी है। बाजार की मौजूदा परिस्थितियों, निर्माण लागत और भूमि उपयोग को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सभी जिलों को 31 दिसंबर तक नए नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य बदलाव और उनका प्रभाव
➤ छोटे फ्लैट सस्ते होंगे
1,400 वर्ग फीट तक के आवासीय फ्लैटों पर बोर्ड ने बड़ी राहत दी है।
- नगर निगम क्षेत्रों में अब फ्लैटों का मूल्यांकन आधी दर (50%) पर होगा।
- नगर पालिका में 37.5% और
- नगर पंचायत क्षेत्र में 25% की रियायत मिलेगी।
इससे किफायती आवास परियोजनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
➤ व्यावसायिक संपत्तियों के लिए नई व्यवस्था
दुकानें, ऑफिस और अन्य कमर्शियल इकाइयाँ अब सुपर बिल्ट-अप एरिया के आधार पर आंकी जाएँगी। यह बदलाव मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा और पुराने नियमों से पैदा हो रही भ्रम की स्थिति खत्म करेगा।
➤ सेटबैक पर राहत
रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह के कॉम्प्लेक्स में सेटबैक को लेकर राहत दी गई है।
- पहले तल पर 10%
- ऊपरी मंजिलों पर 20% तक का सेटबैक अब मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाएगा।
यह बदलाव बिल्डरों के लिए लागत कम करेगा और खरीदारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
➤ आंतरिक सड़क वाले कॉम्प्लेक्स के लिए रियायत
जिन परिसरों में 20 मीटर तक चौड़ी आंतरिक सड़क है, वहां स्थित भूखंडों का मूल्यांकन अब 25% कम दर पर किया जाएगा।
20 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क वाले क्षेत्रों में पहले की तरह मुख्य मार्ग की दरें लागू रहेंगी।
➤ ग्राम क्षेत्रों की गाइडलाइन दरों में सुधार
जिला मूल्यांकन समितियों के प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए ग्रामीण इलाकों में गाइडलाइन दरों में आवश्यक बढ़ोतरी को स्वीकार किया गया है। जहां बढ़ोतरी अत्यधिक पाई गई, उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक संतुलित किया जाएगा।
रियल एस्टेट सेक्टर में नई ऊर्जा
इन संशोधनों से आवास खरीदने वालों को राहत मिलने के साथ-साथ डेवलपर्स के लिए भी अनुकूल वातावरण तैयार होगा। निर्माण कार्यों में तेजी आने की संभावना है और रियल एस्टेट बाजार में निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।
नए नियमों के लागू होने से प्रदेश में संपत्ति मूल्यांकन प्रणाली अधिक सरल, पारदर्शी और जनहितकारी बनकर उभरने की संभावना है।
