आरंग– नवा रायपुर क्षेत्र में इन दिनों खनिज माफिया इतने सक्रिय हो गए है कि शाम तक आपको जो जगह समतल भूमि दिखाई देगी, वहां अगली सुबह 10- 12 फीट गहरी खाई दिखाई देने लगे तो अचंभा मत करिएगा. आलम यह है कि नवा रायपुर क्षेत्र के चारों ओर गहरी-गहरी खाई बन चुकी है. दर्जनों चैन माउंटिंग मशीन और सैकड़ों हाइवा के जरिए खनिज माफिया नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) को अरबों रुपए का चूना लगा रहा है.
छत्तीसगढ़ की कैपिटल सिटी अटल नगर नया रायपुर प्रदेश की ड्रीम परियोजना है, जिसके लिए राज्य सरकार ने विकासखंड आरंग एवं अभनपुर के लगभग 27 गांवों के निजी कृषि भूमि एवं सरकारी भूमि को एनआरडीए को आबंटित कर नया रायपुर को विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी दिया है.
नये रायपुर के निर्माण के लिए ही एनआरडीए का गठन किया है. जहां छत्तीसगढ़ के सभी विभागीय कार्यालय, मंत्रालय, सचिवालय मुख्यमंत्री, मंत्री आवास, आईएएस, आईपीएस, अधिकारी-कर्मचारी का शासकीय आवास कार्यालय, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, मनोरंजन पार्क, बिजनेस पार्क सहित विविध संस्थाओं के लिए उक्त भूमि को आबंटित किया गया है.
इस परियोजना क्षेत्र के गांवों में किसानों की लगभग 500 एकड़ जमीन एनआरडीए द्वारा क्रय की गई. शासकीय बहुपयोग के लिए प्रस्तावित भूमि आज की तारीख में 25-30 फुट गहरी खाई में तब्दील कर दी गई है. खनिज माफिया जमीन से मुरुम निकालकर राज्य सरकार पर खरबों रुपए का अतिरिक्त भार में डाल दिया है.
नया रायपुर में जमीन को खोदने का सिलसिला बीते कुछ महीनों में ज्यादा बढ़ गया है. विगत 3-4 सालों से ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से खनन माफिया बेलगाम हो गया है. महज पांच गांवों की जांच की जाए तो करोड़ों रुपए की शासन को राजस्व की क्षति नजर आने लगेगी. और अगर सभी 27 गांवों की जांच की जाए तो यह आंकड़ा अरबों रुपए तक जाएगा.
शिकायत के बाद भी नहीं होती कार्रवाई
मुरम खनन पर नवागांव सरपंच भुनेशु यादव और रिको सरपंच चंद्रविजय मारकंडे का कहना है कि खनिज विभाग और एनआरडीए को कार्रवाई के लिए दूरभाष और लिखित शिकायत निरंतर कर रहे हैं. सरपंच संघ ने भी सामूहिक शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है. कई बार खनन स्थल में रात-रात जागकर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जान जोखिम में डालकर वाहनों को पकड़कर खनिज विभाग सहित एनआरडीए को सूचित करते हैं, लेकिन कोई नहीं आता है.
भाजपा सरकार में सक्रिय हुए दलाल
मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री और आरंग के पूर्व विधायक डॉ. शिवकुमार डहरिया ने कहा कि भाजपा सरकार में दलाल सक्रिय हो गए हैं. भाजपा के नेता और माफिया मिलकर आरंग में रेत और मुरुम का अवैध खनन करवा रहे हैं. प्रशासन भी सत्ता के दबाव में है, इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है.
