नई दिल्ली। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के केंद्र की मोदी सरकार की ओर से खुशखबरी वाली खबर निकलकर सामने आई है। सरकार एलपीजी पर सब्सिडी को वापस शुरू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इससे लगभग 9 करोड़ लोगों को महंगे एलपीजी से थोड़ी राहत मिल सकती है।
एक अंग्रेजी अखबार के खबर के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022 में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी पर बजटीय सब्सिडी लगभग समाप्त होने के बाद अब वित्त वर्ष 2023 में केंद्र सरकार इसे वापस शुरू कर सकती है।
0-जून 2020 से नहीं आ रहा है सब्सिडी का पैसा
बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर की सब्सिडी दो साल पहले ही बंद की जा चुकी है। साल 2020 में कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान सरकार ने जून से ही गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को बंद कर रखा है। जून 2020 से रसोई गैस सब्सिडी के रूप में बैंक खातों में कोई सब्सिडी ट्रांसफर नहीं की गई है।
हालांकि, उज्जवला योजना के तहत जिन लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए थे, सिर्फ उन्हें 200 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक, सरकार ने एलपीजी सब्सिडी बंद कर साल 2021-22 में 11,654 करोड़ की बचत की है। सरकार ने इस अवधि में एलपीजी सब्सिडी के रूप में उज्ज्वला स्कीम के तहत मात्र 242 करोड़ की सब्सिडी दी है।
वित्त वर्ष 2023 के बजट में केंद्र ने एलपीजी सब्सिडी के लिए 5,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इसमें घरेलू उपयोग के लिए 4,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट लाभ ट्रांसफर और उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों के लिए अन्य 800 करोड़ रुपए शामिल हैं।
0-किसे मिलती है सब्सिडी
बता दें कि एलपीजी पर सब्सिडी आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों को दी जाती है। जिन लोगों की सालाना आय 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा है उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाती। इस सालाना 10 लाख रुपये की वार्षिक आय की गणना पति और दोनों की आय को मिलाकर की जाती है। भारत के सभी राज्यों में एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी अलग-अलग है।
0-कितनी है एलपीजी की कीमत
घरेलू एलपीजी की मौजूदा कीमत 1,053 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर है। अप्रैल 2022 से कीमत 11% और जून 2020 से 78% बढ़ी है।
