The Duniyadari : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़े फैसले लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को विस्तारित करते हुए बिजली बिलों में दी जा रही रियायत को और बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
➤ घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को दोगुना लाभ
1 दिसम्बर 2025 से लागू इस अभियान के तहत अब तक 100 यूनिट तक मिल रही 50% छूट को बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह कर दिया गया है।
इसके साथ ही 200 से 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक 50 प्रतिशत रियायत मिलेगी। इस निर्णय से करीब 6 लाख उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ होगा।
सरकार का मानना है कि यह अवधि उपभोक्ताओं को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
कुल मिलाकर राज्य के 42 लाख घरेलू उपभोक्ता इस राहत योजना के दायरे में आएंगे।
➤ सोलर प्लांट पर अतिरिक्त राज्य सब्सिडी
पीएम सूर्यघर योजना को राज्य सरकार ने और आकर्षक बनाया है।
- 1 kW सोलर प्लांट पर राज्य की ओर से 15,000 रुपये
- 2 kW या उससे ज्यादा क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी
यह प्रोत्साहन राज्य में बढ़ती सौर ऊर्जा को गति देगा और घरेलू उपभोक्ताओं को धीरे-धीरे “हाफ बिल से फ्री बिजली” की ओर ले जाएगा।
अन्य प्रमुख निर्णय
1. भंडार क्रय नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी है।
इन बदलावों का उद्देश्य—
- स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना
- जेम पोर्टल पर क्रय प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाना
- पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना
- समय और संसाधनों की बचत करना
2. निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को स्वीकृति
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने अनुमति प्रदान की।
3. दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 को भी हरी झंडी दे दी।
संशोधन का उद्देश्य—
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार
- राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाना
