The Duniyadari: महासमुंद– कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक लेकर जिले के विभिन्न विभागों की योजनाओं और निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एस आलोक, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू एवं रविराज ठाकुर एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर लंगेह ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि बरसात के मौसम में स्कूली बच्चों को नदी-नाले पार कर स्कूल जाने की अनुमति न दी जाए। सभी सीईओ सुनिश्चित करें कि बच्चों के आवागमन के लिए सुरक्षित मार्ग उपलब्ध हो। कलेक्टर ने अति जर्जर भवनों में स्कूल या आंगनबाड़ी का संचालन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी भवन में माइनर रिपेयर की आवश्यकता है तो तत्काल बीईओ के माध्यम से मरम्मत के प्रस्ताव भेजे जाएं। जहां आंगनबाड़ी भवन उपलब्ध नहीं है या किराए के भवन में संचालित हो रही है, वहां के लिए नवीन भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश भी दिए गए। इस संबंध में सभी एसडीएम को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। जिले में मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कार्य एजेंसियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए पंजीयन में और गति लाने के निर्देश दिए। अभियान अंतर्गत अब तक जिले में 18 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें 1482 लाभार्थियों का विभिन्न सेवाओं के लिए पंजीयन किया गया है। यह शिविर 30 जून तक संचालित रहेंगे। साथ ही “एक पेड़ मां के नाम“ अभियान की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा कि लगाए गए सभी पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ग्राम जोरातराई और धनसूली में बहुद्देशीय केंद्र के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश आदिवासी विकास विभाग को दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि निर्माण कार्य जुलाई तक पूर्ण कर लिया जाए। मोर गांव मोर पानी अभियान अंतर्गत डबरी निर्माण और जनभागीदारी से सोख्ता गड्ढा निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिले में लगभग 1300 बोर ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं या खराब हो गए हैं, इन बोरों में इंजेक्शन वाल के माध्यम से वाटर रिचार्ज की संभावनाओं का परीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए।
कलेक्टर ने खाद-बीज वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक है। इसका समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए। निजी दुकानों में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश एसडीएम को दिए गए। उन्होंने कहा कि वितरण के पश्चात पॉस मशीन में तत्काल एंट्री की जाए और डीएपी के विकल्प के रूप में सुपरफास्ट और यूरिया भी किसानों को उपलब्ध कराई जाए। कलेक्टर ने कहा कि हितग्राहियों को तीन माह का एकमुश्त राशन सुरक्षित तरीके से वितरित किया जाए। इसके लिए रोस्टर बनाया जाए और पटवारी तथा सचिवों की ड्यूटी लगाई जाए। खाद्य अधिकारी ने बताया कि राशन वितरण अब बायोमेट्रिक पद्धति से किया जाएगा। इससे वितरण में आसानी होगी। जिले के सभी 593 दुकानों में बायोमेट्रिक मशीनें स्थापित कर ली गई हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ई-केवाईसी अभियान 30 जून तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि मृत हितग्राहियों के नाम अनिवार्य रूप से राशन कार्ड से हटाए जाएं, यह अंतिम अवसर है।
बैठक में पीएम जनमन, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। जिले में अवैध शराब बिक्री पर रोक के लिए लगातार छापेमारी के निर्देश दिए। राजस्व एवं खनिज विभाग को अवैध रेत उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का शीघ्र और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
