The Duniyadari : बिलासपुर। प्रदेशभर की खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट ने शासन और विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि तकनीकी जांच, टेंडर और वर्क ऑर्डर की आड़ में समय गंवाना जनता के साथ अन्याय है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जल्द से जल्द ठोस सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।
बिलासपुर-रायपुर हाइवे पर चिंता
सुनवाई के दौरान बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे की बदहाल स्थिति पर विशेष चर्चा हुई। कोर्ट ने सवाल किया कि सड़क कब तक दुरुस्त होगी। एनएचएआई की चुप्पी और बार-बार दिए जा रहे औपचारिक शपथ पत्रों पर नाराजगी जताई गई।
शासन की सफाई और अधूरे काम
शासन ने जानकारी दी कि रतनपुर-सेंदरी मार्ग का काम लगभग पूरा हो चुका है, वहीं रायपुर रोड का 70 प्रतिशत हिस्सा बन गया है और इसे 15 दिनों में खत्म करने का दावा किया गया। दूसरी ओर पेंड्रीडीह से नेहरू चौक तक की सड़क को फिर से बनाने की बात कही गई।
राख और सुरक्षा को लेकर नाराजगी
रायपुर-बिलासपुर मार्ग पर पावर प्लांट की राख फैलने और यात्रियों की सुरक्षा की अनदेखी पर भी कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस पर मुख्य सचिव से जवाब मांगा गया है। साथ ही कई स्थानों पर पैदल यात्रियों के लिए फुट ओवरब्रिज बनाने की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया।
