The Duniyadari : छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर–विशाखापट्टनम इकॉनॉमिक कॉरिडोर के भू-अर्जन मुआवजा प्रकरणों की जांच अपेक्षित गति से पूरी नहीं हो पाई है। शिकायतों और दावा-आपत्तियों की बार-बार समीक्षा के निर्देशों के बावजूद सभी जांच टीमें अपनी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं कर सकीं, जिसके कारण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को विस्तृत प्रतिवेदन भेजने में विलंब हो रहा है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, राज्य शासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रायपुर संभागायुक्त श्री महादेव कावरे को जांच का दायित्व सौंपा है। उनके निर्देशन में प्राप्त शिकायतों और आवेदन पत्रों के परीक्षण हेतु चार जांच दल गठित किए गए थे। निर्धारित समय सीमा में केवल दो टीमों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जबकि शेष दो टीमों की रिपोर्ट लंबित है।
संभागायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों की लगातार बैठक लेकर लंबित रिपोर्टों को शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही प्राप्त अतिरिक्त शिकायतों एवं आपत्तियों की जांच भी समानांतर रूप से की जा रही है। विभागीय स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी प्रकरणों की जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए।
