The Duniyadari : रायपुर। छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों में जारी SIR प्रक्रिया को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कड़ा और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के परिवार का एक भी सदस्य 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें कानूनी जांच का सामना करना पड़ेगा। यहां तक कि ऐसे मामलों में फॉरेनर एक्ट सहित अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई कर जेल भेजे जाने की बात भी कही गई है।
डिप्टी सीएम के मुताबिक घर-घर बांटा जा रहा गणना पत्र 2025 की मतदाता सूची के आधार पर तैयार किया गया है, और हर मतदाता का 2003 की सूची से “ब्लड रिलेशन” मिलना आवश्यक माना गया है। यदि यह मेल नहीं बैठता है, तो संबंधित व्यक्ति को संदिग्ध मानकर परीक्षण किया जाएगा।
इधर, विशेषज्ञों का कहना है कि फॉरेनर एक्ट भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता, बल्कि इसका प्रयोग केवल विदेश से आए लोगों पर किया जा सकता है। इस वजह से बयान को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और नियमों की व्याख्या पर बहस तेज हो गई है।
