The Duniyadari:कोरबा, 19 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी षष्ठम् विधानसभा के अष्टम् सत्र को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। सत्र 23 फरवरी 2026 से 20 मार्च 2026 तक प्रस्तावित है। इसी अवधि को ध्यान में रखते हुए कोरबा जिले के सभी शासकीय विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व स्वीकृति कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगा। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और सभी विभागों को इसका कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है।
प्रशासन के अनुसार, विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े प्रश्न सदन में उठाए जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय सीमा के भीतर शासन और उच्च कार्यालयों को भेजना अनिवार्य होता है। ऐसे में यदि संबंधित अधिकारी उपलब्ध नहीं रहेंगे तो जानकारी संकलन और जवाब तैयार करने में विलंब हो सकता है।
समयबद्ध, सटीक और तथ्यपरक जवाब सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
