The Duniyadari: Raipur– छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब मंत्रालय और सभी शासकीय कार्यालयों में पारंपरिक फाइल सिस्टम को समाप्त कर ऑनलाइन प्रक्रिया को अनिवार्य किया जा रहा है। राज्य शासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 1 जून 2026 से किसी भी विभाग में हार्ड कॉपी या ऑफलाइन फाइल स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी प्रस्ताव और नस्तियां केवल ई-ऑफिस पोर्टल के जरिए ही प्रस्तुत करनी होंगी।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शासन स्तर पर पारदर्शिता बढ़ाने, कामकाज में तेजी लाने और लंबित फाइलों की निगरानी को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की जा रही है। सरकार का मानना है कि डिजिटलीकरण से फाइलों के अनावश्यक लंबित रहने और कार्यालयों में लालफीताशाही जैसी समस्याओं पर अंकुश लगेगा।
नई व्यवस्था के तहत यदि कोई विभाग या कार्यालय भौतिक फाइल भेजता है, तो उसे बिना कार्रवाई के ही वापस लौटा दिया जाएगा। यानी अब हर स्तर पर ऑनलाइन अनुमोदन और डिजिटल प्रक्रिया को ही मान्यता मिलेगी। शासन ने यह भी माना है कि पूर्व में कई बार निर्देश जारी होने के बावजूद कुछ विभाग अभी भी पारंपरिक फाइल सिस्टम का उपयोग कर रहे थे, जिससे कार्यों में देरी और समन्वय की समस्या सामने आ रही थी।
सरकार के इस फैसले के बाद अब मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक के कार्यालयों में डिजिटल कार्यप्रणाली पूरी तरह लागू होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही फाइलों का संचालन करना होगा। शासन का दावा है कि इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक तेज, जवाबदेह और पारदर्शी बनेगी।
