The Duniyadari: Raipur- केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए ‘विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ के तहत नई मजदूरी दरें लागू कर दी हैं। यह व्यवस्था 1 जुलाई से पूरे देश में प्रभावी हो गई है।
नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 327.4 रुपये कर दी गई है, जो पहले 298.8 रुपये थी। यानी औसतन करीब 29 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही सरकार ने 300 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम अंतरिम मजदूरी तय की है, ताकि किसी भी राज्य में इससे कम भुगतान न हो।
सरकार ने रोजगार की गारंटी भी बढ़ा दी है। अब पात्र ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों तक मजदूरी आधारित रोजगार का अधिकार मिलेगा, जबकि पहले यह सीमा 100 दिनों की थी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, नई मजदूरी दरें सभी 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होंगी। जिन राज्यों में पहले मजदूरी अपेक्षाकृत कम थी, वहां अधिक बढ़ोतरी की गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में मजदूरी में 15 से 25 प्रतिशत तक इजाफा किया गया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में सबसे अधिक करीब 24.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
सरकार का कहना है कि संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण मजदूरों की आय बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना है।
