रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा पेश होने बजट के लिए सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रियों के साथ विभागवार बैठकें शुरु कर दी हैं। वर्ष 2021 में 97 हजार 106 करोड़ के बजट के बाद अब छत्तीसगढ़ का मुख्य बजट बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 2022-23 के बजट में प्रदेश के हर एक नागरिक को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा।
तीन दिनों तक चलने वाली बजट की तैयारी बैठक में पहले दिन खाद्य विभाग, पीएचई विभाग, महिला एवं बाल विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग के मंत्री अधिकारी मौजूद रहे। सभी विभागों के अधिकारियों से पिछले बजट का हिसाब और अगामी बजट पर वितीय प्रावधान के लए मांगपत्र भी मांगे गए।
माना जा रहा है कि इस बार के बजट के प्रावधानों में खेतिहर मजदूरों के लिए न्याय योजना में बढ़ोत्तरी के असार है वहीं बस्तर संभाग के सभी सात जिलों के लिए बस्तर टाइगर्स नाम से पुलिस बल के गठन से बदलाव की कोशिश में तेजी लाई जाएगी इसके साथ समग्र विकास ई एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेस, हेल्थ, ट्रांसफार्मेशन जैसे विषय बजट में शामिल होंगे।
भूपेश सरकार ने आने वाले बजट में राज्य के किसानों और कमजोर वर्गों की समृद्धि, गांवों की आर्थिक प्रगति, शिक्षा की गुणवत्ता, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर बनाने और अधोसंरचना को तेजी से विकसित करने की भावना के साथ लाने की तैयारी है।
