रायपुर। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज विधानसभा में बताया कि वन विभाग के टेंडर में गड़बड़ी की प्रारंभिक जांच में नौ अधिकारी दोषी पाए गए हैं। इनमें छह भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं। इन सभी को नोटिस जारी किया गया है, जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
भंडार क्रय नियम का नहीं किया गया पालन
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के प्रश्न के जवाब में वन मंत्री ने बताया कि वन विभाग के 37 में से 33 निविदाओं में गडबड़ी पाई गई है और इनमें भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं करना पाया गया है।
ये हैं दोषी पाए गए IFS
जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों में धमतरी के तत्कालीन डीएफओ अमिताभ बाजपेयी, विष्णु नायर, आयुष जैन, स्टाइलो मंडावी, विजया कुर्रे का नाम सामने आया है। इसके अलावा तीन राज्य वन सेवा के अधिकारी हैं।
टेंडर में इस तरह की गड़बड़ी
बताया जा रहा है कि डीएफओ, टाइगर रिज़र्व और अभ्यारण्य के अधिकारियों ने अलग-अलग राशि का टेंडर जारी करने की बजाए पूरा टेंडर एक साथ निकाल दिया। जाँच में यह गड़बड़ी उजागर हो गई। वनमंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसका जवाब आने के बाद विधिवत कार्रवाई की जायेगी।
केवल 4 जिलों का मामला
नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि वे सं 2020 से यह मामला उठाते चले आ रहे हैं, मगर तब से कोई जवाब नहीं आया। इस बार उन्होंने दोबारा प्रश्न लगाया तब वनमंत्री की तरफ से जवाब आया। कौशिक ने बताया कि यह केवल 4 जिलों में की गई गड़बड़ी है, और अब तक कोई कार्रवाई नहीं करने का मतलब संबंधित अधिकारियों को संक्षरण देना है। उन्होंने कहा कि वन विभाग में अगर प्रदेश भर में हुए टेंडर्स की जांच की जाये तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर होगा।
