विधानसभा में सरकार के घोषणापत्र पर बीजेपी का हंगामा, मितानिनों की प्रोत्साहन राशि और नर्सों की भर्ती पर सरकार के जवाब से नाराज विपक्ष का वॉकआउट

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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच बहस जारी है। बुधवार को भाजपा विधायकों ने सरकार को चुनावी घोषणा-पत्र पर घेरा। मितानिनों की प्रोत्साहन राशि ओर नर्सों की भर्ती के सवाल पर खूब हंगामा हुआ। नाराज भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर गए।

प्रश्नकाल शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा-पत्र का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आत्मसात जन घोषणापत्र में मितानिनों के संबंध में क्या घोषणाएं की गई थीं। उसमें से कितनी पूरी हुई हैं?

स्वास्थ्य मंत्री की अनुपस्थिति में जवाब दे रहे वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि मितानिनों को कमीशन के अतिरिक्त पांच हजार रुपया महीना मानदेय की घोषणा थी। वहीं पांच हजार नए मितानिनों की भर्ती की जाने की बात थी। सरकार की ओर से मानदेय के संबंध में कोई बात नहीं आई, जबकि नई भर्ती के संबंध में बताया गया, 1362 मितानिनों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें से 1199 की भर्ती की गई है।

भाजपा विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने पूछा कि कोरोना काल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 6 महीनों तक प्रोत्साहन राशि देने का आदेश दिया था, यहां मितानिनों को यह राशि क्यों नहीं दी जा रही है? मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, अभी तक तीन महीनों का भुगतान किया जा चुका है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने स्टाफ नर्सों की भर्ती का सवाल उठाया। जवाब में मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि यह प्रक्रिया जल्दी ही पूरी की जाएगी।

भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने घोषणा-पत्र में यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात की गई थी, वह लागू हो गई क्या? जवाब में मोहम्मद अकबर ने कहा, इसमें कई काम पूरे हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं। इसके बाद विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। सरकार पर घोषणापत्र को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। वन मंत्री का कहना था कि घोषणा-पत्र के वादों का यह मतलब नहीं कि सब कुछ एक झटके से कर दिया जाए। सरकार इसे लेकर कटिबद्ध है और इसे पूरा किया जाएगा। भाजपा विधायक नहीं माने और सदन से बहिर्गमन कर गए।

जांजगीर-चांपा में वैंटिलेटर खरीदी की जांच होगी

भाजपा विधायक सौरभ सिंह के सवाल पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया, जांजगीर-चांपा जिले में 28 वैंटिलेटर की खरीदी की गई। इसके लिए 5 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। यह खरीदी कोटेशन मंगाकर की गई है।
सौरभ सिंह ने सवाल उठाया कि पिछले सत्र में जांजगीर-चांपा में 5 वेंटिलेटर होने की जानकारी दी गई थी तो शेष 21 वेंटिलेटर कहां गए? उन्होंने आरोप लगाया कि केवल दो कंपनियों से कोटेशन मंगाकर तीन अलग-अलग निर्माताओं के वैंटिलेटर अलग-अलग कीमतों पर खरीद लिए गए। उन्होंने जांच की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद मंत्री ने मामले की जांच कराने की घोषणा की है।

सरकार को नहीं मालूम विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाओं में कितने लोग बैठे

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने बताया, कोरोना काल में संचालित ऑनलाइन कक्षाओं की निगरानी के लिए तंत्र बना था। इन कक्षाओं में कितने लोग बैठे इसकी संख्या दे पाना संभव नहीं है। सरकार की ओर से बताया गया, प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयाें में इस समय तीन लाख 67 हजार 99 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

छन्नी साहू ने उठाया अवैध शराब का मामला

कांग्रेस से खुज्जी विधायक छन्नी साहू ने राजनांदगांव में अवैध शराब की बिक्री का मामला उठाया। सरकार के दिए आंकड़ों का हवाला देकर कहा, सरकार ने उनके जिले में दुकान के काउंटरों की संख्या बढ़ाई है, उसके बाद भी 2021-22 में शराब की खपत कैसे कम हो गई।

जवाब में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा, सरकार लोगों को जागरूक कर रही है, इसकी वजह से यह गिरावट आई है। विधायक छन्नी साहू ने कहा, इसका मतलब यह भी है कि क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री बढ़ गई है। साहू ने कहा, महिला विधायक होने की वजह से महिलाएं उनसे अधिक उम्मीद करती हैं। सरकार इसको रोकने के लिए क्या कर रही है। जवाब में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि अवैध शराब रोकने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है।