The duniyadari रायपुर. राज्य में नए डीजीपी की नियुक्ति की अटकलों के बीच खबर आ रही है कि राज्य सरकार डीजीपी अशोक जुनेजा के कार्यकाल में बढ़ोतरी कर सकती है. उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि सरकार जुनेजा को छह माह का एक्सटेंशन दिए जाने पर विचार कर रही है. चर्चा कहती है कि एक्सटेंशन दिए जाने की मंजूरी के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने की तैयारी कर रही है. एक्सटेंशन दिए जाने के राज्य के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की मंजूरी अनिवार्य है. डीजीपी के तौर पर अशोक जुनेजा का कार्यकाल 5 अगस्त को खत्म हो रहा है. 5 अगस्त 2022 को उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी बनाया गया था. सूत्र बताते हैं कि गृह विभाग ने नए डीजीपी के लिए नामों का पैनल केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी कर ली थी. पैनल में भेजे गए नामों में से किसी एक नाम पर केंद्र सरकार की मुहर लगती. इन नामों में अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता के नाम प्रमुख रूप से शामिल थे. इसके अलावा पवन देव भी एक मजबूत चेहरे के रूप में देखे जा रहे थे. पैनल भेजे जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती इससे पहले इसे रोक दिया गया.
एक्सटेंशन के पीछे की वजह
अशोक जुनेजा के रिटायर होने के बाद उनकी सेवा वृद्धि किए जाने की संभावना के पीछे कई वजह गिनाई जा रही है. राज्य में भाजपा सरकार के काबिज होने के बाद से नक्सल मोर्चे पर मिल रही सफलता एक बड़ी वजह है. बीते छह महीने में करीब डेढ़ सौ नक्सली मारे जा चुके हैं. बड़ी तादाद में नक्सलियों ने सरेंडर किया है. अर्धसैनिक बलों के साथ राज्य पुलिस के बीच समन्वय का असर है कि नक्सल मोर्चे पर पहली बार बड़ी सफलता मिल रही है. कहते हैं कि जुनेजा को एक्सटेंशन दिए जाने की संभावना के पीछे इस विषय को ही आधार बनाया जा रहा है. साय सरकार नक्सलवाद के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है. कहते हैं कि डीजीपी बदलने से समन्वय में किसी तरह की संभावित अनदेखी पर सरकार कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती.
