रायपुर। भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में पीएससी के जरिए 12489 पदों पर शिक्षक भर्ती को मंजूरी मिल गई है. वहीँ छत्तीसगढ़ में अब एसटी, एससी और ओबीसी एक ही दफ्तर से संचालित नहीं होंगे, बल्कि एसटी वर्ग के लिए अलग संचालनालय का गठन किया जाएगा।
वहीँ, एससी और ओबीसी एक संचालनालय के अंतर्गत संचालित होंगे। इसी तरह एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। पत्रकारों से चर्चा में सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में किसानों को तीन लाख तक कर्ज देने का फैसला किया गया है।
भूपेश कैबिनेट के ये रहे अहम फैसले
सोलर बिजली उत्पादन के लिए किसानों के साथ 25 साल का एग्रीमेंट होगा। हर साल 30 हजार दिया जाएगा। इसमें हर साल 6% वृद्धि होगी।
48 संगठनों को जमीन दी गई है, ताकि शहर में अपना भवन बना सकें। पीएससी के जरिए 12489 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इसकी भी मंजूरी दी गई है।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए पृथक-पृथक विभागों के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इससे इन वर्गो के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का अधिक सुव्यवस्थित तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा।
राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों तथा बिलासपुर संभाग के कोरबा और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का स्थानान्तरण , प्रतिनियुक्ति, संविलियन, संलग्नीकरण जिले और संभाग के बाहर नही किया जाएगा।
राज्य में किसानों के हित में कृषि और उससे संबंधित उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुपालन आदि संबद्ध विभागों की गतिविधियों को एक ही जगह से क्रियान्वित करने के लिए अन्य विभागों की भांति नवा रायपुर में कृषि भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया। कृषि भवन निर्माण के लिए नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 19 में 3.14 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है। इसके लिए एक रूपए टोकन में भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया।
राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन किया गया।
लोक निर्माण विभाग में सहायक मानचित्रकार के 43 पदों पर नियुक्ति हेतु जारी चयन सूची के एक वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैद्यता अवधि को शिथिल करने का निर्णय लिया गया।
जल संसाधन विभाग की सिंचाई नहरों के सर्विस बैंक में पक्की सड़कों का निर्माण जल संसाधन विभाग के मद से कराए जाने के बजाए अन्य निर्माण विभागों के मद से कराए जाने का निर्णय लिया गया ताकि सिंचाई विभाग की राशि का उपयोग राज्य में सिंचाई क्षमता को बढ़ाने में किया जा सके।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर केन्द्रित लघु फिल्म और स्वतंत्रता के 75 वर्ष और आगामी 25 वर्ष में नए भारत के निर्माण संबंधी डाक्यूमेंटरी निर्माण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
मिशन अमृत 2.0 योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित वित्तीय संरचना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। मिशन अमृत 2.0 योजना में प्रदेश के 169 नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है। जिसके तहत नगरीय निकायों में जल प्रदाय और आवर्धन योजना के कार्य को प्राथमिकता से कराया जाना है।
सीएम ने बताया कि तीन अलग अलग संचालनालय होंगे। अलग अलग मंत्रियों को भी दिए जा सकते हैं। अब तक एक ही विभाग और संचालनालय के अंतर्गत एसटी एससी और ओबीसी विभाग संचालित होता है।
