After Tehsildars, now judicial employees will also be on strike, work will come to a standstill in courts and revenue courts
रायपुर। महंगाई और गृह भाड़ा भत्ते की मांग पर 22 अगस्त से शुरु होने वाले आंदोलन में कर्मचारियों व शिक्षकों के साथ साथ तहसीलदार और न्यायिक कर्मचारी भी हड़ताल पर रहेंगे। यानी 22 अगस्त से जिला अदालतों एवं राजस्व से जुड़े कोर्ट के काम भी प्रभावित होंगे। न्यायिक कर्मचारियों के हड़ताल की सूचना के बाद अलग अलग जिला एवं सत्र न्यायाधीशों ने दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए हैं।
6% महंगाई भत्ता मंजूर नहीं
बता दें कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 6% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है, लेकिन कर्मचारी इससे सहमत नहीं हैं। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का जो निर्णय लिया है। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हड़ताल को तोड़ने की नीयत से 6% डीए देने का ऐलान किया है।
फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, वन राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मिश्रा, प्रांताध्यक्ष आर के रिछारिया, बीपी शर्मा, राजेश चटर्जी, अजय तिवारी, चंद्रशेखर तिवारी, संजय सिंह एवं रोहित तिवारी का कहना है कि फेडरेशन के आंदोलन केंद्र के समान देय तिथि से 34 % डीए तथा सातवें वेतन में एचआरए सभी कर्मचारियों का हक है सरकार उसे लागू करें।
