0 शिक्षकीय संरचना समेत सम्पूर्ण स्टाफ सेटप भी किया गया है निर्धारित
रायपुर। प्रदेश के दो प्राइमरी, 8 मिडिल और 20 हाई स्कूलों के उन्नयन की योजना को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत दो प्राइमरी स्कूलों को मिडिल में, 8 मिडिल स्कूल हाई तो 20 हाई स्कूलों को हायर सेकंडरी में अपग्रेड किया जाएगा। स्कूलों के उन्नयन के साथ ही इन संस्थाओं के लिए अपेक्षित शिक्षकीय और अन्य स्टाफ संरचना की रूपरेखा भी गाइड लाइन में तय कर दी गई है। इनमें कोरबा जिले से भी चार हाईस्कूल अपग्रेड होकर हायर सेकंडरी में तब्दील होंगे।
unnayan T-Cadre dated 22-09-2023
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग से 22 सितंबर को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।नअनुपूरक बजट में टी-संवर्ग अंतर्गत प्रावधानित 2 प्राथमिक शाला का पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन 8 पूर्व माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन एवं 20 हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन हेतु निम्नानुसार पदों के सृजन की सहमति प्रदान की गई है। इनमें बीजापुर और सूरजपुर के 2 प्राथमिक शाला का पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन हेतु पद संरचना जारी की गई है। इनमें बीजापुर के प्राथमिक शाला जैवारम और सूरजपुर के प्रतापुर में प्राथमिक शाला पहाड़करवा शामिल हैं। इसी तरह 8 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन करते हुए पद संरचना जारी की गई है। इसके अलावा 20 हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया जाएगा, जिनके लिए भी पद संरचना तय की गई है। इनमें कोरबा जिले के भी चार हाईस्कूल शामिल हैं। कोरबा जिले से करतला विकासखंड के दो स्कूलों में तरदा और केरवाद्वारी, कटघोरा से बिरदा और कोरबा विकासखंड से हाईस्कूल चिर्रा शामिल किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग से जारी गाइडलाइन के अनुसार टी संवर्ग अंतर्गत पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन हेतु आवर्ती मद की राशि का प्रावधान मांग संख्या 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 2202, सामान्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा 101, शासकीय प्राथमिक शाला 0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 3491, माध्यमिक शालाएं मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के अंतर्गत विकलनीय होगा। हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने हेतु लेखा शीर्ष मांग संख्या 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 2202, सामान्य शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सरकारी माध्यमिक विद्यालय, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत विकलनीय होगा। इसी प्रकार हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किये जाने हेतु मांग संख्या मांग संख्या 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 2202 सामान्य शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सरकारी माध्यमिक विद्यालय, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, उच्चतर माध्यमिक शालाएं के अंतर्गत विकलनीय होगा। स्वीकृति वित्त विभाग से 21 सितंबर द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी की गयी है।
