रायपुर। CM in Dongargaon : नवीन जिलों के गठन के साथ राजनांदगांव जिले का क्षेत्रफल छोटा हुआ है, जिससे प्रशासनिक कसावट लाकर निचले स्तर पर आम जनता को शासन की योजनाओं का लाभ अधिकारियों द्वारा दिया जाना सुनिश्चित होना चाहिए।
अधिकारी प्रशासनिक सख्ती लाकर जनता को लाभान्वित करें
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आज डोंगरगांव में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिले के छोटे होने से अधिकारी अपने कार्यों की सतत मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों से 1 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी को लेकर चर्चा की जिसमें उन्होंने धान खरीदी को चुनौतीपूर्ण बताते हुए संबंधित अधिकारियों को धान की खरीदी से लेकर उसके उठाओ के नियमित प्रबंधन के लिए सफल कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पैरादान के लिए संबंधित अधिकारियों को सही तरीके से प्रचार-प्रसार कर, ज्यादा से ज्यादा पैरा इकट्ठा करने के निर्देश दिए ताकि पर्यावरण को सुरक्षित करने के साथ-साथ पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था हो सकेगी।
सड़कों की स्थिति को लेकर भी उन्हें पीडब्ल्यूडी के अभियंता (CM in Dongargaon) से जानकारी मांगी और दिसंबर तक मरम्मत और नवीन सड़क से संबंधित सभी कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया और इसे प्राथमिकता की श्रेणी में रखने के लिए कहा। अवैध शराब को लेकर मिलने वाली शिकायत पर भी मुख्यमंत्री काफी सख्त दिखाई दिए। उन्होंने आबकारी अधिकारी को क्षेत्र के अंदरूनी स्थानों पर सतत मॉनिटरिंग कर विधिपूर्ण कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया।
उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व संबंधी मामलों में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए और छोटी से छोटी शिकायतों को भी गंभीरता से लेने और उसका निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। अधिकारी ने बताया कि 500 से अधिक प्रकरण पर कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाले शराब पर पूरी नजर रखें। पुलिस भी ध्यान दे।
इन पर भी चर्चा
उन्होंने कहा कि जिला का दायरा कम होने का लाभ आम जनता को मिले। योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिले। चुनौती अभी धान खरीदी, तौल, और ट्रांसपोटेशन है। बारदाने की व्यवस्था देख लेना चाहिए। धान उपार्जन केंद्र में जाम न लगे, कोदो कुटकी रागी पर भी फोकस रहे। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों से सड़कों की स्थिति की जानकारी ली और तेजी से निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला अब छोटा हो गया है।
आपका वर्कलोड घटा है। इसका फायदा आम जनता को मिलना चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती धान खरीदी है। नल जल योजना की स्थिति उन्होंने जानी। अधिकारी ने बताया कि गुणवत्ता के लिए फैक्ट्री और पीएचई लैब दोनों में टेस्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए। दर्री एनीकट के मुआवजा के बारे में उन्होंने पूछा। अधिकारी ने बताया कि इसके लिए प्रस्ताव बन गया है।मुख्यमंत्री ने पूछा कि 8 साल में एनीकट कैसे क्षतिग्रस्त हुआ। मुआवजा शीघ्र दें।
सट्टा-जुआ पर अंकुश लगाने के निर्देश
उन्होंने कहा कि जिले सट्टा-जुआ, अवैध शराब बिक्री की शिकायतें आ रही है इस पर अंकुश लगाइये। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से अवैध शराब आने की शिकायतें आती रहती हैं, इस पर रोक लगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में अधिकारियों से लाल बहादुर नगर में पट्टे के बारे में पूछा। स्वसहायता समूह के लंबित ऋण प्रकरणों के बारे में पूछा। कितने ऋण दिए इसकी जानकारी मांगी। अधिकारियों ने बताया कि 2160 प्रकरण सेंक्शन हुए हैं। मुख्यमंत्री ने लो वोल्टेज की समस्या की जानकारी ली। अधिकारी ने बताया कि अभी स्थिति ठीक है। अमलीडीह में क्षमता वृद्धि कर दी गई है। तकनीकी उपाय किये गए हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लो वोल्टेज की समस्या नहीं होनी चाहिए।
भारतमाला के बारे में एसडीएम से जानकारी ली। झिटिया में शराब दुकान हटाने की मांग आई, मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझसे लोगों ने कहा है इसे हटाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध प्लाटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पैरादान सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ जगहों पर लोग पैरा जला रहे हैं। हमें यह बताना होगा कि लोग इसे दान करें। मैं हिमाचल गया। दिल्ली के आसपास मैंने देखा कि बहुत पराली जल (CM in Dongargaon) रही है। हमारे यहां यह नहीं होना चाहिए।
