Saturday, July 27, 2024
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Korba : मोदी की गारंटी पूर्ण करने कर्मचारी हित की चार मांगों पर फेडरेशन ने निकाली रैली..CM के नाम ज्ञापन ADM को सौंपा, VIDEO

0 कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सीएम व मुख्यसचिव के नाम अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

कोरबा। भाजपा का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी पर आधारित है, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। इस संकल्प पत्र में कर्मचारियों व अधिकारियों के हित के मद्देनजर भी कुछ वादे किए गए थे, जिसका स्मरण कराते हुए शुक्रवार को कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने शहर में रैली निकाली। जिला प्रशासन को मुुख्यमंत्री ने नाम ज्ञापन सौंपकर उस वादे को निभाने और मोदी की गारंटी को पूरा करने की मांग की गई।


छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के कार्यरत पोने 5 लाख कर्मचारियों की हितों पर मोदी की गारंटी अमल करने छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जीव मुख्य सचिव को चार सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला कोरबा के जिला संयोजक केआर डहरिया, तरुण सिंह राठौर, ओमप्रकाश बघेल, एसएन शिव, मानसिंह राठिया,नकुल राजवाड़े, टीआर कुर्रे के नेतृत्व व सभी सम्बद्ध संगठनों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में तान सेन चौक से रैली के माध्यम से ज्ञापन अपर कलेक्टर एलएन नाग को ज्ञापन सौंपा गया। इसी कड़ी में पाली विकासखंड से खंड संयोजक प्रवीण कुमार गुप्ता, टी पी उपाध्याय, शाहिद खान, करतला विकासखंड में आरडी श्रीवास, फूल सिंह कंवर, पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड मे गुलाबदास महंत, विनोद कुमार यादव कटघोरा विकासखंड में विनय सोनवानी, कमल कुमार गुप्ता,के नेतृत्व में तहसीलदार व एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कोरबा के जिला महासचिव तरूण सिंह राठौर ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन-2023 में मोदी की गारंटी को लेकर वर्तमान सरकार द्वारा संकल्प पत्र जारी किया गया था। इसमें कर्मचारियों के हितों व मांगों का उल्लेख किया गया। यह केवल संकल्प नहीं बल्कि, मोदी की गारंटी है, जिस पर अमल करने की मांग रखी गई है। इनमें केंद्रीय कर्मचारियों के समान चार प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता देय तिथि से प्रदान किया जाना, जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ता की एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में समायोजित किए जाने, वेतन विसंगति व अन्य मुद्दे के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर लागू किए जाने व 7वें वेतनमान का एरियर्स राशि की अंतिम किस्त का भुगतान शीघ्र किए जाने की मांग शामिल है।

इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला कोरबा के जिला संयोजक केआर डहरिया, महासचिव तरूण सिंह राठौर, एसएन शिव, ओम प्रकाश बघेल, मानसिंह राठिया, पीपीएस राठौर, नकुल राजवाड़े, जेआर माहेश्वरी, प्रदीप कश्यप, नरेंद्र नाथ श्रीवास, नित्यानंद यादव, टीआर कुर्रे, डीडी साहू, एफएल साहू, सुरेश कुमार द्विवेदी, संजय सिंह चंदेल, आरडी केशकर, अनिल रात्रे, तुमेश्वर राठौर, आत्मा राम खूंटे, अशोक कश्यप, दिनेश सिंह, दुरेश चौहान, मुकुंद उपाध्याय, विपिन यादव, दोसम सिंह राठौर, अमरेंद्र प्रताप, गिरधारी लाल यादव, प्रीतेश, सुखीराम कश्यप, संतराम कंवर, नरेंद्र कुमार भारद्वाज, संतोष शुक्ला, एससी रात्रे, सुनील देवांगन, सुभाष डडसेना, अनिता राठौर, ज्योति सिंह, संगीता मसीह, रूचि अग्रवाल, सुशीला मिंज, सत्यव्रत जांगड़े, कमल सिंह, कमल किशोर, विनय कुमार रॉय, बीआर बाघमारे, चंद्रिका पांडेय, वीरेंद्र सूर्यवंशी, आरपी दुबे, केशर लाल कश्यप, संतोष कुमार कर्ष, लालमणि द्विवेदी, जेपी पात्रे, प्रदीप चंदेल, पुष्पेंद्र डहरिया, प्रीतम पुराइन, आरके सिंह, आरडी केशकर, महेंद्र मिश्रा, बल्ल्भ बैष्णव, सत्यनारायण मनहर, सुखीराम कश्यप, राजेश कर्ष व सभी जिलाध्यक्ष व पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे।

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