Korba : कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी से प्लेसमेंटकर्मी नाखुश, न तो नियमित किया, ना ही अनुपूरक बजट में बंद की गई आउट सोर्सिंग-प्लेसमेंट प्रथा

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कोरबा। सरकार के अपने अंतिम पूरक बजट में आउट सोर्सिंग-प्लेसमेंट प्रथा बंद न किए जाने के निर्णय से नगरीय निकायों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारी नाखुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी करने की बात कहते हुए नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं किए जाने पर निराशा व्यक्त की है। संघ की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया है कि इस अन्यास के खिलाफ और अपना हक पाने के मिशन के तहत उनका संघर्ष जारी रहेगा।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय एडे ने कहा है कि सरकार द्वारा अंतिम बजट में ठेका प्रथा बंद नहीं किए जाने से नगरीय निकायों के कर्मचारी निराश व नाखुश हैं। कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम पूरक बजट में आउट सोर्सिंग-प्लेसमेंट प्रथा बंद नहीं किए जाने व नियमितिकरण के वादे पूर्ण नहीं कर सिर्फ 4000 रुपये में अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल श्रमिकों के वेतन वृद्धि की है। जिससे नगरीय निकायों में कार्यरत 25000 हजार प्लेसमेंट कर्मचारी पुन: निराश हुए हैं। नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मी को कांग्रेस सरकार से बड़ी उम्मीद थी, कि वे नगरीय निकायों से ठेका प्रथा बंद कर एक नियत अवधि निर्धारित कर कर्मचारियों का नियमितिकरण करेंगे। नगरीय निकायों में कार्यरत वे ऐसे कर्मचारी हैं, जो कि शासन-प्रशासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं और अतिआवश्यक सेवाओं जैसे सफाई, जल व्यवस्था, विद्युत, राशन कार्ड बनाना, पेंशन कार्य, जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रमाण पत्र बनाने संबंधी लोक सेवा गारंटी अंतर्गत आने वाली सेवाएं समर्पित होकर प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही प्लेसमेंट कर्मी विधानसभा, लोकसभा व नगरीय निकाय निर्वाचन से संबंधित समस्त व्यवस्था में विगत कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। कोविड महामारी के नियंत्रण व रोकथाम में निकाय के ही प्लेसमेंट कर्मी द्वारा पुरे कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी। इस प्रकार की आपात सेवाएं देने के बावजूद वर्तमान सरकार ने हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया और आज तक इस संबंध में महासंघ से संवाद तक स्थापित नहीं किया गया है। कांग्रेस सरकार के इस वादा खिलाफी से समस्त नगरीय निकायों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारी भारी आक्रोशित है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ का अपनी प्रमुख मांग नगरीय निकायों से ठेका प्रथा बंद कर निकायों में समायोजन करते हुए नियत अवधि में नियमितिकरण किये जाने को लेकर आगे भी संघर्ष जारी रखेगा।