0 समीक्षा बैठक में जिला पंचायत सीईओ ने दी विभागीय अफसरों को चेतावनी
कोरबा। पीएम ग्रामीण आवासों के निर्माण की योजना को लेकर लापरवाही बरतने वाले अफसरों की खैर नहीं। इस संबंध में जिला पंचायत के सीईओ विश्वदीप ने स्पष्ट किया है कि जनहित की योजना के तहत लोगों के लाभ से जुड़े मसले पर संजीदगी से अपने दायित्व निभाएं। अगर उदासीनता नजर आई, तो कार्यवाही के लिए भी तैयार रहें।
मंगलवार को मुख्यालय के सभागार में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विश्वदीप ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से अधिकारियों को चेतावनी दी है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत मकानों के निर्माण कार्य में उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शेष आवासों के जियो टेग एवं निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाएं। इसमे लापरवाही बरतने पर संबंधित अफसरों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। सीईओ ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, 15वें वित्त, रीपा आदि के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के कार्यो में न्यून प्रगति होने पर जनपद पंचायत कोरबा एवं करतला के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. सीईओ ने मुख्य कार्य पालन अधिकारी सर्व जनपद को निर्देशित किया कि रीपा में लगायी गयी यूनिट सुचारू रूप से संचालित रहे तथा उनके उत्पादों को बाजार मुहैया कराएं। सीईओ ने ईई आर ई एस,एस डी ओ, सब इंजीनियर तकनीकी सहायक को निर्देश दिए कि सभी तकनीकी अमला प्रति पंचायतों का भ्रमण करके कार्यों का निरीक्षण ,मूल्यांकन करें और निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं। वर्मी टांका, नाडेप को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराने के निर्देश दिए.सीईओ ने एसडीओ,सब इंजीनीयर आरईएस,सीईओ जनपद पंचायत कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायकों, करारोपण, सहायक विकास विस्तार अधिकारी आदि तकनीकी अमले को निर्देशित किया कि जिले के अधूरे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास जिन्हें पहली किश्त मिल चुकी है , ऐसे आवासों को अभियान चला कर सर्वोच्च प्राथमिकता से आवासों के निर्माण कार्य पूर्ण कराएं। इसके लिए मैदानी अमला सतत् फिल्ड में रहे तथा ग्रामीण हितग्राहियों को आवास पूर्ण करने के लिए प्रेरित करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मनरेगा के तहत आधार बेस्ड भुगतान पर विशेष ध्यान देने की बात कही. इसके साथ ही मनरेगा के निर्माण कार्यों के अच्छे फोटोग्राफ जिला कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये जाने पर 13 तकनीकी सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए. स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण कार्यों की जियोटैगिंग, कचरा पृथककरण शेड पूर्ण करने के निर्देश दिए. 15 वा वित्त के तहत निर्माण कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। बैठक में ईई आरई एस, सहायक परियोजना अधिकारी, सभी जनपद पंचायतों के सीईओ, एसडीओ, सब इंजीनियर आरईएस, कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक सहित विभागीय कर्मचारी उपस्थित थे।
