कोरबा। सुदूर वनांचलों में लोगों को घर-घर शौचालय बनाने और शौच के लिए बाहर न जाने की अच्छी आदत विकसित करने शासन ने अभियान चलाया। इस अच्छे उद्देश्य की आड़ में सरपंच-सचिवों ने खुद को मालामाल करने का जरिया बना लिया। जांच हुई तो उनकी यह गड़बड़ी पकड़ी गई। जांच रिपोर्ट में रकम की वसूली के साथ निलंबन की अनुशंसा भी की गई, पर अब तक कार्यवाही नहीं हुई। मामले में जिला प्रशासन को पत्र लिखकर हाई कोर्ट से जारी आदेश का हवाला देते हुए तीन गांव में योजना के 51 लाख 84 हजार से अधिक का वारा-न्यारा करने वाले इन भ्रष्ट सरपंच-सचिवों पर रिकवरी के साथ निलंबित किए जाने की मांग कलेक्टर से की गई है।
कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व कोरबा जनपंद पंचायत के सीईओ को पत्र लिखते हुए कार्यवाही की यह मांग दर्री रोड कोरबा निवासी सामाजिक कार्यकतार् बिहारी लाल सोनी ने की है। उन्होंने जिला प्रशासन को लिखे अपने पत्र में बताया है कि जनपद पंचायत कोरबा के क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत बड़गांव व नकिया में जांच के बाद तैयार किए गए प्रतिवेदन के अनुसार लाखों रुपये की वसूली प्रकरण जनपद पंचायत कोरबा द्वारा अनुविभागीय (राजस्व) कोरबा को भेजा गया है। इनमें ग्राम पंचायत बड़गांव के सरपंच सचिव से 14,04000 रुपये, ग्राम पंचायत अरसेना के सरपंच-सचिव से 21,24000 रुपये व ग्राम पंचायत नकिया के सरपंच सचिव से 16,54000 रुपये समेत वर्ष 2016-17 से संबंधित इस प्रकरण में उपरोक्त तीनों पंचायतों में दोषी पाये गये तत्कालीन सरपंच-सचिव से कुल 51,84000 रुपये (51 लाख 84 हजार रुपए) की वसूली प्रकरण बनाकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा को भेजा गया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर से जारी आदेश उपरान्त ग्राम पंचायत बड़गांव, अरसेना व नकिया में वर्ष 2016-17 में शासन द्वारा स्वीकृत निजी शौचालय निर्माण कार्य में दोषी पाए गए संरपच सचिव पर पंचायत अधिनियम की धारा 40 अंतर्गत निलंबन की कार्यवाही करते हुए अपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने की मांग की है।
पंचायत के खाते से राशि निकालकर आर्थिक अपराध
श्री सोनी का कहना है कि इतनी बड़ी राशि में किये गये आर्थिक भ्रष्टाचार व वर्षों पूर्व से ग्राम पंचायत के खाते से राशि निकालकर आर्थिक अपराध किया गया है। पत्र के माध्यम से उन्होंने कलेक्टर से आग्रह किया गया है कि केन्द्र शासन की इस महत्वपूर्ण योजना में किये गये इतनी बड़े अर्थिक भ्रष्टचार व संबंधित क्षेत्र की जनता को योजना के लाभ से वंचित रखे जाने की गंभीरता को देखते हुए ग्राम पंचायत बड़गांव, अरसेना व नकिया के निजी शौचायल निर्माण कार्य मे दोषी पाए गए सभी सरपंच सचिव के खिलाफ पंचायत अधिनियम 40 व निलंबन की कार्यवाही करते हुए अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का आदेश व निर्देश देने की कृपा करें।
