कोलकाता। MLA Salary Hike : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के मंत्रियों और विधायकों का वेतन बढ़ाने का ऐलान किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम ने कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और विधायकों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की। इसमें जिसमें प्रत्येक के लिए मासिक वेतन 40,000 रुपये प्रति माह बढ़ाया जाएगा।
वेतन वृद्धि तीन तीन श्रेणियाें में हुई
कैबिनेट के फैसले के अनुसार वेतन वृद्धि तीन तीन श्रेणियाें में हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद विधायक अब 10,000 रुपये की मौजूदा राशि के बजाय 50,000 रुपये प्रति माह के मासिक वेतन के हकदार होंगे। राज्य के मंत्रियों का मासिक वेतन 10,900 रुपये से बढ़ाकर 50,900 रुपये कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्रियों के मामले में यह राशि 11,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दी गई है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विधायक मासिक वेतन के अलावा जो अन्य अतिरिक्त भत्ते और भत्ते पाने के हकदार हैं, वे वही रहेंगे।
प्रति महीने मिलेंगे 1.21 लाख रुपये
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि वेतन, भत्ते और भत्तों सहित विधायकों को मिलने वाला वास्तविक मासिक भुगतान अब 81,000 रुपये प्रति माह की मौजूदा दर से बढ़कर 1.21 लाख रुपये हो जाएगा। इसी तरह, अब से मंत्रियों को मिलने वाला वास्तविक मासिक भुगतान 1.10 लाख रुपये प्रति माह से बढ़कर लगभग 1.50 लाख रुपये प्रति माह हो जाएगा। सीएम ममता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में बढ़े हुए वेतन की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि वेतन बढ़ाने का निर्णय इस तथ्य के मद्देनजर लिया गया है कि पश्चिम बंगाल में विधायकों का वेतन अन्य राज्यों के विधायकों की तुलना में बहुत कम है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि मंत्री और विधायकों के लिए ये बढ़ा हुआ वेतन राज्य सरकार के कर्मचारियों को और अधिक परेशान करने के लिए बाध्य है, जो लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर बढ़े हुए महंगाई भत्ते और उस पर मिलने वाले बकाया की मांग कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री नहीं लेती हैं वेतन
विधायकों और मंत्रियों की वेतन वृद्धि से मुख्यमंत्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री के वेतन में कोई संशोधन नहीं होगा क्योंकि वह लंबे समय से कोई वेतन नहीं ले रही हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में वेतन वृद्धि को जरूरी बताते हुआ है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के विधायकों का वेतन अन्य राज्यों की तुलना (MLA Salary Hike) में बहुत कम है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है।
