नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें तीन निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। यह रसद सेवाओं में अधिक दक्षता के लिए यूलिप, मानकीकरण, निगरानी ढांचे और कौशल विकास की शुरुआत करेगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि इसका मकसद लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार करना और वर्ष 2030 तक देश को शीर्ष 25 देशों में शामिल कराना है।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस-2 के लिए PLI स्कीम को मंज़ूरी दे दी है। इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। साथ ही 14 क्षेत्र में PLI स्कीम लाई गई है।
कैबिनेट ने इसके साथ ही सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम में संशोधनों को भी मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इसके तहत प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ-साथ मिश्रित अर्धचालक, पैकेजिंग और अन्य अर्धचालक सुविधाओं के लिए सेमीकंडक्टर उत्पादन इकाइयों को 50% प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
