रायपुर।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बीते सोमवार की शाम को यहां उनके निवास कार्यालय में आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात कर आरक्षण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर आदिवासी समाज के सांसद, मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को 32 प्रतिशत के आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
आरक्षण में कटौती बर्दाश्त नही- मोहित
अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण में 12 फीसदी की कटौती को लेकर आदिवासी समाज के विधायक मोहित केरकेट्टा ने कहा कि आरक्षण में कटौती बर्दाश्त नही है। इसके लिए भले ही हमे कोर्ट जाना पड़े तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण की वजह से आज समाज के लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे है और अब आरक्षण में कटौती होने से समाज की समान्तर विकास की परिकल्पना नही की जा सकती।
आरक्षित वर्ग का उत्थान सर्वोच्च प्राथमिकताओं से एक: सीएम बघेल
मुख्यमंत्री बघेल ने मुलाकात के दौरान शासन की मंशा से स्पष्ट रूप से अवगत कराते हुए कहा कि प्रदेश में आरक्षित वर्ग का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। सर्वप्रथम इस विषय को लेकर हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे।
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