The Duniyadari : रायपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में प्रशासन ने अवैध धान के भंडारण और परिवहन को रोकने के लिए इस बार बेहद कड़ा रुख अपनाया है। जिले की सभी सीमाओं, बैरियरों और चेक पोस्टों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और टीमें लगातार 24 घंटे निगरानी कर रही हैं। धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने और तस्करी की गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान में अब तक 85 मामलों में कार्रवाई दर्ज की गई है।
प्रशासन के मुताबिक अभी तक 11,298.10 क्विंटल अवैध धान जब्त किया जा चुका है। इसके साथ 36 चारपहिया और 10 दुपहिया सहित कुल 46 वाहन सीज़ किए गए हैं। यह कार्रवाई जिले में सक्रिय संयुक्त दलों और लगातार निगरानी का प्रत्यक्ष परिणाम बताई जा रही है।
कलेक्टर के निर्देश पर सख्त निगरानी का अभियान
जिले के कलेक्टर के निर्देश पर हर सीमावर्ती चेक पोस्ट पर अलग-अलग टीमें तैनात की गई हैं।
इनका मुख्य काम—
- धान से लदे संदिग्ध वाहनों की तलाशी,
- रातभर गश्त,
- और मंडी अधिनियम व अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करना है।
हर अनुविभाग में गठित विशेष दल देर रात तक मुख्य सड़कों, ग्रामीण मार्गों और मंडी मार्गों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि किसी भी अवैध परिवहन की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाती है।
सीमा पर कड़ी चौकसी—संदिग्ध वाहनों पर फोकस
सीमावर्ती इलाकों से आने-जाने वाले ट्रकों और मिनी ट्रांसपोर्ट वाहनों पर विशेष नजर रखी जा रही है।
अधिकारियों का मानना है कि इस बढ़ी हुई चौकसी से
- धान तस्करी की घटनाएं कम होंगी
- और अवैध भंडारण का नेटवर्क कमजोर पड़ेगा।
कलेक्टर ने किसानों और स्थानीय निवासियों से अपील की है कि तस्करी या भंडारण से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
अवैध भंडारण की प्रवृत्ति और प्रशासन की रणनीति
अधिकारियों के अनुसार मंडी के बाहर बड़े पैमाने पर धान जमा करने और रात के समय परिवहन करने की कोशिशें सामने आती रहती हैं।
ऐसे मामलों में तुरंत मौके पर पहुंचकर
- वाहन मालिकों,
- संबंधित दलालों
के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाती है।
रातभर चलने वाली चेकिंग और ऑन-ग्राउंड टीमों की सक्रिय मौजूदगी ने जिले में इन अवैध गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लगाया है।
आगे की तैयारी—और अधिक सख्त निगरानी की योजना
प्रशासन आने वाले दिनों में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने जा रहा है।
योजना के अनुसार—
- चेक पोस्टों का नियमित मूल्यांकन होगा,
- मंडी क्षेत्रों का अचानक निरीक्षण किया जाएगा,
- और निगरानी दलों के दायित्वों को और स्पष्ट किया जाएगा।
कलेक्टर ने कहा कि उद्देश्य केवल एक है—
“धान तस्करी को खत्म कर किसानों के हितों की रक्षा करना।”
नागरिकों के सहयोग और प्रशासन की सतत कार्रवाई के चलते जिले में अवैध धान गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है।
