The Duniyadari: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट 2026-27 को देश के भविष्य की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए कहा कि यह बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को मजबूती देता है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य भवन में प्रस्तुत यह पहला बजट आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और जनकल्याण—इन तीन स्तंभों पर केंद्रित है, जिसमें हर वर्ग की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिकों के लिए नए अवसर लेकर आया है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को इससे प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और राज्य के विकास को नई गति मिलेगी।
कृषि और ग्रामीण भारत पर विशेष फोकस
सीएम साय के अनुसार बजट में किसानों की आय बढ़ाने और गांवों की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर जोर दिया गया है। पशुपालन, डेयरी और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
युवाओं के लिए रोजगार और नए अवसर
उन्होंने कहा कि स्टार्टअप, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन क्षेत्रों में निवेश से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पर्यटन विकास से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में काम मिलेगा। शिक्षा और विदेश यात्रा को भी पहले से अधिक सुलभ बनाया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा निवेश
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए प्रावधानों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बायोफार्मा सेक्टर के लिए बड़े पैमाने पर निवेश से गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी। जिला अस्पतालों के उन्नयन, ट्रॉमा सेंटर, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और आयुष चिकित्सा को बढ़ावा मिलने से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कदम
लखपति दीदी योजना के विस्तार और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल को मुख्यमंत्री ने सराहा। उन्होंने कहा कि बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण की घोषणा से शिक्षा में उनकी भागीदारी और मजबूत होगी।
उद्योग, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा
सीएम साय ने कहा कि हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, जलमार्ग, टेक्सटाइल पार्क, खनिज कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मिशन जैसे निर्णय देश की औद्योगिक ताकत बढ़ाएंगे। इससे रोजगार के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता भी आएगी।
