The Duniyadari: संगठनात्मक गतिविधियों में निष्क्रियता का आरोप, जवाब नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी; नोटिस भेजने के तरीके पर भी उठे सवाल
कोरबा। भारतीय जनता युवा मोर्चा की कोरबा इकाई में पदाधिकारियों को जारी कारण बताओ नोटिस को लेकर संगठन के अंदर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। संगठनात्मक अनुशासन और जिम्मेदारियों के निर्वहन को लेकर उठाए गए इस कदम के बीच नोटिस भेजने के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ पदाधिकारियों को व्यक्तिगत WhatsApp संदेश के जरिए तो कुछ को संगठन के ग्रुप में जवाब देने के लिए कहा गया है।
मामले में युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष वैभव शर्मा ने जिला पदाधिकारी एवं प्रशिक्षण सह प्रमुख विवेक राजवाड़े को नोटिस जारी किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि वे निर्धारित संगठनात्मक बैठकों और कार्यक्रमों में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। साथ ही उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों का भी अपेक्षित ढंग से निर्वहन नहीं करने की बात कही गई है। इस संबंध में तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
दिवाली मिलन के बाद बढ़ी चर्चाएं
नोटिस जारी होने का समय भी संगठन के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में दिवाली मिलन समारोह के आयोजन के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। ऐसे में कुछ लोग इसे कार्यक्रम में अनुपस्थिति से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि नोटिस में दिवाली मिलन समारोह का सीधा उल्लेख नहीं किया गया है। उसमें संगठन की बैठकों और अन्य गतिविधियों में गैरहाजिरी को आधार बनाया गया है।
नोटिस की प्रक्रिया पर उठे सवाल
संगठन में अनुशासन बनाए रखना किसी भी राजनीतिक दल के लिए जरूरी माना जाता है, लेकिन इस मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा हो रही है। पदाधिकारियों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि संगठनात्मक शिकायतों और जवाब-तलब की प्रक्रिया को निजी संवाद के माध्यम से पूरा किया जा सकता था या नहीं। विशेष रूप से ग्रुप में नोटिस दिए जाने की चर्चा ने इस मामले को और अधिक सुर्खियों में ला दिया है।
इस मामले की प्रतिलिपि भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया को भी भेजी गई है। इससे स्पष्ट है कि जिला स्तर पर शुरू हुआ यह मामला अब वरिष्ठ संगठनात्मक नेतृत्व के संज्ञान में भी पहुंच चुका है।
फिलहाल विवेक राजवाड़े सहित कृष्णा राठौर और निखिल राठौर से तीन दिनों के भीतर जवाब मांगे जाने की बात सामने आई है। निर्धारित समय में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
अब सबकी नजर संबंधित पदाधिकारियों के जवाब और संगठन के अगले फैसले पर टिकी है। यह घटनाक्रम युवा मोर्चा की अंदरूनी कार्यप्रणाली और पदाधिकारियों के बीच समन्वय को लेकर नई बहस छेड़ रहा है।
