The Duniyadari: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने जेम पोर्टल को किया अनिवार्य
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य के सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद केवल जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी।
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने बताया कि हाल ही में कुछ विभागों में खरीदी प्रक्रिया में अनियमितताएं पाई गई थीं। इन्हें रोकने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की गई है।
मुख्य निर्देश इस प्रकार हैं:
50 हजार रुपये से कम राशि की खरीदी में भी जेम पोर्टल का उपयोग अनिवार्य होगा।
विशेष परिस्थिति में अन्य माध्यम से खरीदारी के लिए वित्त विभाग से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
प्रत्येक विभाग में उपसचिव स्तर के अधिकारी और वित्त/लेखा शाखा के अधिकारी की निगरानी में खरीदी पर्यवेक्षण इकाई गठित की जाएगी।
एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की खरीदी पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
खरीद से जुड़े विवरण में ऐसी शर्तें नहीं जोड़ी जाएंगी जो किसी विशेष आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ दें।
सरकार का कहना है कि इस पहल से खरीदी प्रक्रिया अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनेगी, जिससे अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकेगी। इससे विभागों में अनुशासन बढ़ेगा और सरकारी धन का उपयोग सही तरीके से सुनिश्चित होगा।
