Thursday, November 19, 2026
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व्यापारियों पर एफआईआर के सवाल, अब सफाई ठेकेदारों की कार्यबंदी की चेतावनी—आयुक्त आशुतोष पांडेय जवाब दें!

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The Duniyadari: नगर निगम कोरबा में आयुक्त आशुतोष पांडेय की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल अब शहर की अति आवश्यक सफाई सेवा तक पहुंच गए हैं। विभिन्न जोनों के सफाई ठेकेदारों ने मेयर इन काउंसिल को सामूहिक अभ्यावेदन सौंपकर 22 नवंबर 2026 से काम बंद करने की पूर्व सूचना दी है। आयुक्त से सीधा सवाल है—आदेश जारी करने की सख्ती दिखाई गई, तो शहर की सफाई जारी रखने की जिम्मेदारी कौन लेगा?

ठेकेदारों ने कोरबा ग्रीन नर्सरी के सफाई ठेके निरस्त करने, राशि राजसात या वसूलने और दो वर्ष तक निविदाओं से प्रतिबंधित करने संबंधी आदेश पर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने पूछा है कि इतना कठोर प्रतिबंध किस प्रावधान के तहत लगाया गया, संबंधित फर्म को अपना पक्ष रखने का प्रभावी अवसर मिला या नहीं और इस निर्णय में मेयर इन काउंसिल की क्या भूमिका रही। ये सवाल जवाब मांगते हैं, चुप्पी नहीं।

व्यापारियों की ओर से भी निगम की कार्रवाई पर पहले आपत्ति सामने आ चुकी है। जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कोरबा ने आयुक्त को पत्र लिखकर अपेक्षाकृत छोटे मामलों में व्यापारियों के विरुद्ध सीधे एफआईआर दर्ज कराए जाने पर चिंता व्यक्त की थी। चेंबर ने नोटिस देकर पक्ष रखने और गलती सुधारने का उचित अवसर देने की मांग की थी। जब व्यापारी भी प्रक्रिया पर सवाल उठाएं और सफाई ठेकेदार भी भय व्यक्त करें, तो आयुक्त इन शिकायतों को अलग-अलग घटनाएं बताकर कब तक टालेंगे?

सफाई ठेकेदारों के अनुसार बढ़ाई गई कार्य अवधि 21 नवंबर को समाप्त हो रही है। उन्होंने विवादित कार्रवाई पर अंतरिम राहत, निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक व्यवहार की मांग की है। समाधान नहीं होने पर अगले दिन से काम बंद करने की सूचना दी गई है। यदि सफाई रुकती है, तो प्रशासनिक टकराव का दंड कोरबा की जनता को मिलेगा। यह स्थिति बनने से पहले फैसला लेना आयुक्त और नगर सरकार की जिम्मेदारी है।

महापौर संजू देवी राजपूत और विधायक एवं कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन शहर के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आयुक्त की कार्यशैली को लेकर बढ़ती नाराजगी का असर भाजपा की निर्वाचित नगर सरकार और राज्य सरकार की साख पर पड़ना स्वाभाविक है। जनता ने नगर सरकार को चुना है; वह अपने शहर की जरूरी सेवा को आदेश और आपत्तियों के बीच फंसता नहीं देखना चाहती।

आयुक्त आशुतोष पांडेय से चार स्पष्ट जवाब मांगता है:

1. कोरबा ग्रीन नर्सरी पर दो वर्ष के निविदा प्रतिबंध का नियम और दस्तावेजी आधार क्या है?
2. आदेश से पहले फर्म को नोटिस, रिकॉर्ड और प्रभावी सुनवाई का क्या अवसर दिया गया?
3. ठेकेदारों के अभ्यावेदन पर 22 नवंबर से पहले क्या निर्णय लिया जाएगा?
4. कार्यबंदी की स्थिति में सभी जोनों की सफाई के लिए निगम की लिखित वैकल्पिक व्यवस्था क्या है?

आयुक्त महोदय, सख्त आदेश प्रशासन की ताकत दिखा सकते हैं; निष्पक्ष जवाब ही जनता का भरोसा बचाएंगे। मेयर इन काउंसिल और राज्य सरकार से आग्रह है कि तत्काल हस्तक्षेप कर ठेकेदारों को सुनें, आदेश के आधार की समीक्षा करें और कोरबा की सफाई निर्बाध रखने का निर्णय सार्वजनिक करें।

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