The Duniyadari: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप से जुड़े एक मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने युवक को बरी किए जाने के खिलाफ महिला की ओर से दायर अपील स्वीकार नहीं की। कोर्ट के मुताबिक, मामले में पेश किए गए साक्ष्य आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।
यह मामला जांजगीर-चांपा जिले के चांपा क्षेत्र से जुड़ा है। प्रकरण के अनुसार, महिला के पति का निधन वर्ष 2020 में हो गया था। इसके अगले साल बच्चों की परीक्षा के सिलसिले में चांपा आने के दौरान उसकी मुलाकात युवक से हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और फोन के जरिए संपर्क लगातार बना रहा।
महिला ने आरोप लगाया था कि युवक ने विवाह करने का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने गर्भवती होने के बाद युवक पर गर्भपात के लिए दबाव बनाने और दवाइयां देने का भी आरोप लगाया था। महिला का कहना था कि बाद में युवक ने शादी से इनकार कर दिया और उसके साथ मारपीट की। इन घटनाओं के बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने मामला अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान निचली अदालत ने दोनों के बीच हुई बातचीत, महिला की गवाही और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन किया। अदालत को जबरदस्ती संबंध बनाने सहित लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं मिले। इसके आधार पर युवक को दोषमुक्त कर दिया गया।
इस फैसले को चुनौती देते हुए महिला ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। डिवीजन बेंच ने अपील पर सुनवाई के दौरान गवाहियों और दस्तावेजों का दोबारा परीक्षण किया। जिरह में महिला द्वारा दिए गए जवाबों को भी अदालत ने अपने विचार में शामिल किया।
हाईकोर्ट ने पाया कि जबरन शारीरिक संबंध, गर्भपात के लिए दबाव और मारपीट जैसे आरोपों को पुष्ट करने वाले पर्याप्त प्रमाण रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं हैं। अदालत ने दोनों के बीच उम्र के 17 वर्ष के अंतर और उनके पूर्व परिचय से जुड़े तथ्यों पर भी गौर किया।
अंततः डिवीजन बेंच ने माना कि निचली अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उचित निर्णय लिया था। इसलिए युवक को बरी करने के आदेश में बदलाव की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट ने महिला की अपील खारिज कर दी और निचली अदालत का फैसला कायम रखा।
