रायपुर- उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में आज ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर में छत्तीसगढ़ के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ), जिला पंचायत की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत चल रहे कार्यों की जिलेवार गहन समीक्षा की गई।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सभी सीईओ से कहा कि शासन की सभी योजनाएं धरातल पर दिखाई दें और निचले स्तर तक पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने प्रत्येक जिले के स्वीकृत, पूर्ण और अपूर्ण आवासों की स्थिति की जानकारी ली और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्ययोजना बनाकर इन्हें समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि भविष्य में बड़ी संख्या में आवासों की स्वीकृति की संभावना है, इसके लिए पहले से तैयारी रखें। जहां आवास स्वीकृत हो रहे हैं, वहां मेंशन, मटेरियल सप्लायर, बैंक की उपलब्धता, सीएचसी और बैंक सखी की उपलब्धता की जानकारी पहले से सुनिश्चित करें।
जहां ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां कार्ययोजना बनाकर काम शुरू करें। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं सहित सभी प्रमुख योजनाओं का लाभ जनजातीय परिवारों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी, और सभी ग्राम पंचायतों में आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं। इन आवासों को तेजी से पूर्ण करने के लिए कार्ययोजना बनाएं।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने मानव दिवस सृजन की उपलब्धि और लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त प्रगति की जानकारी ली। सिक्योर के तहत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में स्वीकृत कार्यों और 266 अनुमेय कार्यों की समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक अमृत सरोवर स्थलों पर विशेष उत्सव आयोजित करने की तैयारी की जानकारी ली और सभी जिलों में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने एरिया ऑफिसर्स मॉनिटरिंग विजिट ऐप के माध्यम से निरीक्षण को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।
समीक्षा के दौरान सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति, निपटाए गए प्रकरणों एवं राशि वसूली, लोकपाल कार्यालय में दर्ज प्रकरणों पर पारित निर्णय और कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा भी की गई। साथ ही समयबद्ध मजदूरी भुगतान और आधार आधारित भुगतान की प्रगति का भी मूल्यांकन किया गया। महात्मा गांधी नरेगा के अभिसरण से आंगनबाड़ी भवन निर्माण की भी समीक्षा की गई।
बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य में कार्यरत बीसी सखियों, लखपति दीदी, स्व सहायता समूह की महिलाओं को न्यूनतम दर पर ऋण, जिले में लंबित अनुकम्पा नियुक्ति, ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों का अंशदायी पेंशन योजना के तहत मूल वेतन से 10 प्रतिशत राशि पोर्टल में जमा करने, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रगति, और भारतनेट के माध्यम से इंटरनेट की उपलब्धता आदि कार्यों की भी समीक्षा की गई।
