The Duniyadari: वेतन विसंगति और पदोन्नति के मुद्दे पर बनेगी उच्चस्तरीय समिति, काम पर लौटने से आम जनता को मिलेगी राहत
रायपुर। छत्तीसगढ़ में करीब 40 दिनों से जारी पटवारियों का आंदोलन आखिरकार थम गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई बातचीत के बाद छत्तीसगढ़ पटवारी संघ ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश में लंबे समय से प्रभावित राजस्व संबंधी कार्यों के दोबारा पटरी पर लौटने की उम्मीद बढ़ गई है।
मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक के दौरान पटवारी संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों को सरकार के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए वेतन विसंगति और पदोन्नति से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाने के निर्देश दिए। समिति इन मांगों के सभी पहलुओं का अध्ययन कर समाधान के लिए अपनी सिफारिश देगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने आंदोलन के दौरान पटवारियों के खिलाफ की गई प्रशासनिक कार्रवाई पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिलाया। सरकार की ओर से मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद संघ ने आंदोलन को फिलहाल रोकने की घोषणा की। संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के रुख का स्वागत करते हुए उनका आभार जताया।
13 अक्टूबर से चल रहा था आंदोलन
गौरतलब है कि पीवी एप की खामियों को दूर करने सहित कई मांगों को लेकर प्रदेश के पटवारी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। आंदोलन के चलते नामांतरण, बंटवारा और अन्य राजस्व कार्यों पर असर पड़ रहा था। इस दौरान प्रशासन ने करीब 200 पटवारियों को निलंबित किया, जबकि लगभग 3 हजार कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। वहीं 50 पटवारियों के खिलाफ सेवा में व्यवधान (ब्रेक इन सर्विस) की कार्रवाई भी हुई।
हड़ताल स्थगित होने के बाद अब आम लोगों को राजस्व कार्यालयों से जुड़े लंबित कार्यों में राहत मिलने की संभावना है।


















