The Duniyadari: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद भी जेल की सजा से बचा जा सकता है, अगर शिकायतकर्ता के साथ समझौता हो जाता है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि एक बार समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।
क्या है धारा 138?
धारा 138 के तहत चेक बाउंस का अपराध मुख्य रूप से दिवानी प्रकृति का है, जिसे आपराधिक बनाया गया है ताकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की विश्वसनीयता बढ़ सके। इस धारा के तहत अपराध को समझौते के माध्यम से निपटाया जा सकता है, और समझौते के बाद दोषसिद्धि को रद्द किया जा सकता है।
