The Duniyadari : कोरबा, 3 दिसंबर। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद बालको के सेक्टर-6 स्थित जी-9 मल्टीस्टोरी प्रोजेक्ट पर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। कोरबा वन मंडल ने जांच पूर्ण होने और प्रतिवेदन प्राप्त होने तक इस प्रोजेक्ट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
मामला कैसे बढ़ा?
पूर्व मंत्री अग्रवाल ने बालको प्रबंधन पर अनुमति प्रक्रियाओं में भारी अनियमितता, फर्जी दस्तावेज, पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन, और सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद प्रशासन ने जांच शुरू की, और प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर प्रोजेक्ट रोकने का निर्णय लिया गया।
पूर्व मंत्री द्वारा उजागर प्रमुख अनियमितताएँ
1. जंगल-मद भूमि पर अवैध निर्माण
- खसरा नंबर 191/1 की भूमि को बालको ने “सामान्य भूमि” बताकर गलत जानकारी दी।
- राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि जंगल-मद दर्ज है, जिस पर निर्माण के लिए राज्य व केंद्र की अनुमति अनिवार्य है।
- आरोप है कि बालको ने इस तथ्य को छिपाया।
2. 440 पेड़ों की वास्तविक संख्या छिपाई
- स्थल निरीक्षण में लगभग 440 पेड़ मौजूद पाए गए।
- बालको ने केवल 172 पेड़ दर्शाकर पेड़-कटाई रिपोर्ट को भ्रामक बताया।
- यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम का गंभीर उल्लंघन माना जा रहा है।
3. SDM द्वारा अनुमति निरस्त होने के बाद भी निर्माण जारी
- 03 जून 2025 को SDM ने अनुमति निरस्त कर दी थी।
- इसके बावजूद बालको ने निर्माण जारी रखा, नाला अवरुद्ध किया, और सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण बढ़ाया।
- यह प्रशासनिक आदेश की खुली अवमानना है।
4. अवैधताओं पर पर्दा डालने के लिए भूमिपूजन
- 17 नवंबर 2025 को भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित कर जनता को भ्रमित करने का आरोप।
- जबकि भूमि की स्थिति, अनुमति, पेड़-कटाई और स्वीकृतियाँ सभी संदिग्ध थीं।
5. सार्वजनिक मार्ग को अवैध रूप से बंद किया गया
- मिनीमाता चौक–इंदिरा मार्केट मार्ग बंद होने से
- व्यापारी
- विद्यार्थी
- दैनिक यात्री
- टाउनशिप निवासी
सभी गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं।
6. ड्रेनेज लाइन व सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा
- बाउंड्रीवॉल निर्माण के दौरान
- ड्रेनेज अवरुद्ध
- जलभराव की स्थिति
- सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान
होने का आरोप।
प्रशासन की कार्रवाई
- शिकायत को गंभीर मानते हुए उप वन मंडलाधिकारी के नेतृत्व में जांच समिति गठित।
- बालको प्रबंधन को जी-9 प्रोजेक्ट के सभी कार्य तत्काल बंद करने का आदेश।
- जांच रिपोर्ट आने तक निर्माण पूर्णतः रोक दिया गया है।
पूर्व मंत्री की प्रमुख मांगें
मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में अग्रवाल ने मांग की—
- जी-9 परियोजना पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।
- भूमि, पर्यावरण व स्वीकृतियों की उच्चस्तरीय विशेष जांच हो।
- फर्जी दस्तावेजों व आदेश उल्लंघन पर
बालको प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। - बंद किया गया सार्वजनिक मार्ग तुरंत खोला जाए।
- ड्रेनेज व भूमि को मूल स्थिति में बहाल किया जाए।
- संलिप्त अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए।
अग्रवाल ने कहा—
“यह केवल अवैध निर्माण नहीं, बल्कि कानून, पर्यावरण और नागरिक अधिकारों पर संगठित हमला है।”
जनता की अपेक्षा
स्थानीय लोगों में उम्मीद है कि मुख्यमंत्री मामले में शीघ्र और कठोर निर्णय लेंगे और जिम्मेदारों पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
