The Duniyadari: सीधी। मध्य प्रदेश के सीधी शहर में स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है। न्यू बस स्टैंड के पास अचानक हुई मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान कई वाहनों में नियमों का पालन नहीं पाया गया। जांच के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद वर्मा और रजिस्ट्रार सोनू जैन खुद मौके पर पहुंचे और वाहनों की जांच की।
दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई कार्रवाई के दौरान स्कूल बसों के साथ अन्य शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों की भी पड़ताल की गई। जांच में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कई जरूरी मानकों की अनदेखी सामने आई। कुछ वाहनों में निर्धारित क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाए जाने की बात सामने आई, जबकि कई वाहनों में फायर सेफ्टी उपकरण, स्पीड गवर्नर, चालक की निर्धारित यूनिफॉर्म और जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं मिले।
चार वाहनों पर कार्रवाई
नियमों में खामियां मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए दो स्कूल बसों समेत प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के वाहन सहित कुल चार वाहनों को जब्त किया गया। वहीं, यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ ऑनलाइन चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 9 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
यातायात विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, स्कूल वाहनों की जांच का उद्देश्य बच्चों की यात्रा को सुरक्षित बनाना है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
जांच व्यवस्था पर उठे सवाल
मजिस्ट्रेट की अचानक हुई जांच में एक साथ कई अनियमितताएं सामने आने के बाद परिवहन और यातायात व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि जिन स्कूल वाहनों को रोजाना बच्चों को लेकर सड़कों पर चलना होता है, उनकी नियमित जांच कितनी प्रभावी तरीके से की जा रही थी।
मजिस्ट्रेटियल कार्रवाई ने स्कूल बसों की निगरानी व्यवस्था को लेकर जिम्मेदार विभागों की भूमिका पर भी चर्चा तेज कर दी है।
