The Duniyadari: खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में राजस्व कामकाज प्रभावित होने पर प्रशासन सख्त, किसानों से जुड़े लंबित कार्यों को पूरा कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश
खैरागढ़। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई प्रशासन की कार्रवाई के बीच जिले में किसानों और आम लोगों से जुड़े कई जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे, धान पंजीयन का सत्यापन, गिरदावरी, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे कार्यों के लंबित होने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। आगामी धान खरीदी को देखते हुए प्रशासन इन कामों को प्राथमिकता से पूरा कराने में जुटा है।
जानकारी के अनुसार, जिले के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से आंदोलन पर हैं। इससे पहले भी प्रशासन की ओर से काम पर लौटने के निर्देश दिए गए थे। 30 अक्टूबर को जारी अंतिम नोटिस में 2 नवंबर सुबह 10 बजे तक निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होकर जिम्मेदारी संभालने को कहा गया था। इसके बावजूद ड्यूटी पर नहीं लौटने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।
जिन तीन पटवारियों पर कार्रवाई हुई है, उनमें खैरागढ़ तहसील के आकाश सिंह राजपूत, छुईखदान तहसील की वाणी झा और साल्हेवारा तहसील के अमित श्रीवास्तव शामिल हैं। आकाश सिंह राजपूत पर स्वामित्व योजना से संबंधित रिपोर्ट समय पर नहीं देने और एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसान पंजीयन के आवेदन लंबित रखने का आरोप है।
वहीं, वाणी झा पर डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और किसान पंजीयन के काम में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने की बात सामने आई है। अमित श्रीवास्तव पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी करने का आरोप है। उन्हें अतिरिक्त हल्के की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन निर्धारित अवधि में वहां पहुंचकर प्रभार नहीं संभालने के कारण संबंधित क्षेत्र के कार्य प्रभावित हुए।
तीनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में तीनों का मुख्यालय संबंधित तहसील कार्यालयों में तय किया गया है। उन्हें नियमित उपस्थिति दर्ज कराने और अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं।
वेतन को लेकर भी प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। 6 नवंबर को आयुक्त भू-अभिलेख को भेजी गई जानकारी के मुताबिक जिले में कुल 65 पटवारी पदस्थ हैं। इनमें से केवल आठ का अक्टूबर महीने का वेतन निकाला गया है, जबकि आंदोलन में शामिल 57 पटवारियों का वेतन आहरित नहीं किया गया।
प्रशासन ने लंबित कामकाज को गति देने के लिए संबंधित तहसीलदारों को वैकल्पिक प्रभार सौंपने और शासकीय दस्तावेजों का हस्तांतरण सुनिश्चित करने को कहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन की इस सख्ती के बाद पटवारियों की हड़ताल पर क्या रुख सामने आता है और जिले में प्रभावित राजस्व सेवाएं कब तक सामान्य हो पाती हैं।
