The Duniyadari: 229 पटवारियों को नोटिस, 12 निलंबित; वेतन रोकने के साथ हड़ताल की अवधि को भी सेवा में व्यवधान माना गया
छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर प्रशासन ने अब सख्ती बढ़ा दी है। अपनी मांगों के समर्थन में काम बंद कर बैठे पटवारियों पर बिलासपुर और बीजापुर जिलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। बिलासपुर में 8 और बीजापुर में 4 पटवारियों को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
बिलासपुर में हड़तालियों पर कई स्तरों पर कार्रवाई
बिलासपुर जिले में 13 अक्टूबर 2026 से पटवारी आंदोलनरत हैं। प्रशासन के अनुसार, हड़ताल में शामिल 229 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इनमें से 8 को निलंबित किया गया है, जबकि एक अन्य पटवारी के विरुद्ध विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है।
इसके अलावा 102 पटवारियों का वेतन रोकने का फैसला लिया गया है। प्रशासन ने काम नहीं तो वेतन नहीं के नियम का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है। हड़ताल में शामिल कर्मचारियों की अनुपस्थिति की अवधि को ब्रेक इन सर्विस घोषित करने की कार्रवाई भी की गई है।
जिले में पटवारियों के 248 पद स्वीकृत हैं। 12 नवंबर तक की स्थिति में महज 4 पटवारी ही काम पर मौजूद थे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पूरी कार्रवाई की जानकारी भू-अभिलेख आयुक्त को भेज दी है।
बीजापुर में भी प्रशासन ने दिखाई सख्ती
पटवारी आंदोलन का असर बीजापुर जिले में भी देखने को मिल रहा है। यहां हड़ताल में शामिल 66 पटवारियों को नोटिस जारी किया गया है। इनमें से 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। वहीं, उसूर तहसील के 12 पटवारियों की हड़ताल शुरू होने से लेकर आंदोलन समाप्त होने तक की अवधि को ब्रेक इन सर्विस मानने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक, जिले के 17 पटवारी हड़ताल से अलग रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।
धान खरीदी से पहले बढ़ी प्रशासनिक परेशानी
प्रदेश में धान खरीदी का सीजन शुरू होने के बीच पटवारियों का आंदोलन प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जमीन से जुड़े दस्तावेज, राजस्व प्रकरण और अन्य जरूरी सरकारी काम प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे समय में दो जिलों में हुई कार्रवाई से कर्मचारी आंदोलन और प्रशासन के बीच टकराव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।
