Tuesday, November 17, 2026
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दोषमुक्त होने के बाद भी 7 साल जेल में रहा व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाया 30 लाख का मुआवजा

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The Duniyadari: न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- आजादी छीनना संविधान के अनुच्छेद 21 का गंभीर उल्लंघन

रायपुर। छत्तीसगढ़ से जुड़े एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा फैसला सुनाया है, जिसने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा पाने वाले एक व्यक्ति को हाईकोर्ट से निर्दोष घोषित किए जाने के बाद भी जेल से आजादी नहीं मिल सकी। सरकारी तंत्र की लापरवाही के चलते उसे करीब सात साल तीन महीने तक अतिरिक्त समय सलाखों के पीछे गुजारना पड़ा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

मामले में देवीलाल गोंड को दिसंबर 2012 में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2013 में सत्र न्यायालय ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। हालांकि, कानूनी लड़ाई के बाद 20 जनवरी 2018 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उसे आरोपों से बरी कर दिया। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती भी नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद जेल प्रशासन तक रिहाई का आदेश प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाया।

हैरानी की बात यह रही कि दोषमुक्त होने के बाद भी देवीलाल जेल में ही बंद रहा। अधिकारियों के बीच तालमेल और जरूरी सूचनाओं के आदान-प्रदान में चूक के कारण उसकी रिहाई में लगातार देरी होती रही। आखिरकार मई 2025 में रिकॉर्ड की जांच के दौरान मामला सामने आया और उसे जेल से बाहर निकाला गया।

इस गंभीर मामले पर 16 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने माना कि किसी निर्दोष घोषित व्यक्ति को जेल में बनाए रखना महज सरकारी गलती नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर सीधा प्रहार है।

कोर्ट ने यह भी माना कि जेल में बिताए गए वर्षों ने पीड़ित के पारिवारिक जीवन, रोजगार, सामाजिक रिश्तों और भविष्य की संभावनाओं को गहरा नुकसान पहुंचाया है। न्यायालय ने साफ किया कि मौलिक अधिकारों के हनन के मामलों में राज्य मुआवजे की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की ओर से पहले तय किए गए 2 लाख रुपये के मुआवजे को नाकाफी मानते हुए बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया। राज्य शासन को चार सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। पहले से दी गई मुआवजा राशि को अंतिम भुगतान में समायोजित किया जाएगा।

इस फैसले को नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सरकारी जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत का संदेश स्पष्ट है कि प्रशासनिक लापरवाही के नाम पर किसी व्यक्ति की आजादी और जिंदगी के कीमती वर्षों की भरपाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।