IAS संजीव झा के खिलाफ शिकायत पर जांच करने केंद्र से आई छग के मुख्य सचिव को चिट्ठी..कोरबा में पदस्थ रहते CSR और DMF में बरती गई है अनियमितता

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कोरबा। केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव के नाम एक चिट्ठी आई है। इसमें कोरबा के पूर्व कलेक्टर संजीव झा के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। आरोप है कि आईएएस झा ने अंबिकापुर में कलेक्टर रहते पुनर्वास की भूमि को मोटा कमीशन लेकर भू माफियाओं के नाम करते हुए अधिकार पत्र जारी किया। मामले की शिकायत सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष की गई थी।

छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी संजीव कुमार झा के विरुद्ध यह शिकायत सरगुजा निवासी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने 21 मार्च 2024 को की थी। इस शिकायत पर भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अवर सचिव रुपेश कुमार ने मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को जांच के लिए पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष दस्तावेजों सहित शिकायत आवेदन के अनुसार राजस्व प्रकरण क्रमांक 93/अ-21/21-22 पक्षकार कदम मंडल व अन्य प्रति राहुल गर्ग व अन्य के पुनर्वास भूमि को भू माफियाओं द्वारा अंबिकापुर के तत्कालीन कलेक्टर संजीव झा को मोटी रकम खिलाकर फर्जी अधिकार पत्र बनाए। यह अधिकार पत्र दिल्ली में रहने वाले किसी कदम मंडल के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर बिक्री कर दिया गया है। इस प्रकरण पर 1 अप्रैल 2022 को आवेदक कदम मंडल पत्नी स्व. अमूल्य मंडल निवासी सुभाषनगर स्थित पुनर्वास पट्टे की भूमि खसरा नंबर 223/12 तक पर 0.400 हेक्टेयर भूमि को अनावेदक राहुल गर्ग व अन्य के पास राशि रुपए 21 लाख में बिक्री करने का सौदा तय कर अनुमति हेतु आवेदन कलेक्टर सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया। आरोप है कि आवेदन प्रस्तुत दिनांक से महज एक महीने के भीतर ही तत्कालीन कलेक्टर संजीव झा द्वारा भू माफियाओं से लाखों रुपए प्रति डिसमिल के हिसाब के दर से अवैध तरीके से राशि ली गई और पुनर्वास भूमि बिक्री हेतु आदेश पारित कर दिया गया है। इस तरह कुल रकबा 1.30 एकड़ तत्कालीन कलेक्टर संजीव कुमार झा का स्थानांतरण कोरबा होने के बाद उपरोक्त सभी प्रकरणों में भू माफियाओं से मिली भगत कर करोड़ों रुपए की वसूली की गई। उनके द्वारा पुनर्वास की भूमि बिक्री की अनुमति प्रदान की गई है उसमें से आधे से अधिक की अनुमति एक ही दिनांक 26 मई 2022 को प्रदान की गई है। क्योंकि वह भू माफियाओं से मोटी रकम लेकर सभी प्रकरणों में एक ही दिन आदेश पारित किया गया है, जिसमें साफ तरीके से भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है।

सोनी ने ईओडब्ल्यू रायपुर को भी भेजा पत्र, जांच लंबित

अंबिकापुर के पूर्व कलेक्टर संजीव झा के विरुद्ध प्रधानमंत्री कार्यालय को संपूर्ण दस्तावेजों के साथ शिकायत की गई थी। जिस पर इसी माह 1 मई 2024 को भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की अवर सचिव रुपेश कुमार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजते हुए जांच करने लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि डीके सोनी को भी भेजी गई है। श्री सोनी ने बताया कि उनके द्वारा पुलिस महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसकी भी जांच लंबित है।