The Duniyadari: जांजगीर-चांपा- जिला अस्पताल और बीडीएम अस्पताल चांपा के डॉक्टरों एवं स्टाफ ने सिविल सर्जन डॉ. दीपक जायसवाल पर तानाशाही रवैया अपनाने, मानसिक उत्पीड़न करने और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं।

मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने डॉक्टरों को मुलाकात के लिए बुलाया है, जिसके बाद जिला अस्पताल के 17 डॉक्टर रायपुर रवाना हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को आज शाम 6 बजे मुलाकात का समय दिया है।

स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, समिति में अस्पताल की संयुक्त संचालक प्रेमलता चंदेल को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि डॉ. डी.के. तुर्रे और डॉ. नागेश्वर राव को सदस्य नियुक्त किया गया है। यह समिति आगामी 7 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

देखें आदेश…

गौरतलब है कि सिविल सर्जन दीपक जायसवाल के खिलाफ जिला अस्पताल के डॉक्टरों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। डॉक्टरों के साथ स्टाफ नर्स भी पिछले एक सप्ताह से सिविल सर्जन को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में, कार्रवाई न होने से नाराज डॉक्टरों ने आज ओपीडी का बहिष्कार करते हुए साइकिल स्टैंड में अस्थायी ओपीडी शुरू कर दी, जहां वे जमीन पर बैठकर मरीजों का उपचार कर रहे हैं।

वहीं, सिविल सर्जन ने खुद ओपीडी की कमान संभाल ली है। लेकिन आंदोलनकारी डॉक्टरों की पर्ची से जिला अस्पताल में न तो मरीजों को दवा मिल रही है और न ही कोई जांच हो रही है, जिससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

क्या है पूरा मामला?

जिला अस्पताल जांजगीर-चांपा और बीडीएम अस्पताल चांपा के डॉक्टरों एवं स्टाफ ने सिविल सर्जन डॉ. दीपक जायसवाल पर तानाशाही रवैया अपनाने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और पद का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर नारेबाजी की और फिर कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था।

सीनियर स्टाफ नर्स सालोमी बोस ने बताया था कि सिविल सर्जन ने उन्हें धमकाते हुए कहा, “तुम्हारी नेतागिरी नहीं चलेगी, मैं तुम्हें निपटा दूंगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा स्वास्थ्य मंत्री रिश्तेदार है और कलेक्टर मेरा दोस्त है। मैं तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा और सीआर खराब कर दूंगा।”

वहीं, डॉक्टर इकबाल हुसैन ने आरोप लगाया कि सिविल सर्जन ने अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने के बजाय सीनियर डॉक्टरों को दबाव में लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, “वह स्टाफ नर्सों से बदसलूकी करते हैं और अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वह खुद को स्वास्थ्य मंत्री का रिश्तेदार और कलेक्टर का करीबी बताकर स्टाफ पर दबाव बनाते हैं। अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के बजाय सिर्फ बाहरी सजावट कर दिखावा किया जा रहा है।”

डॉक्टरों एवं स्टाफ के ज्ञापन सौंपने के बाद कलेक्टर आकाश छिकारा ने कहा था, “हमने डॉक्टरों और स्टाफ की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। जांच समिति को निष्पक्ष रूप से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।” अब इस मामले की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है।

The Duniyadari: कांकेर- कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने मंगलवार को साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत एवं लंबित निर्माण कार्यों को शीघ्रता से प्रारंभ कराने के निर्देश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को दिए। साथ ही उन्होंने नियद नेल्लानार योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज सुबह 10.30 बजे से आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने नगरीय निकाय निर्वाचन एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से निष्पादित कराए जाने पर सभी अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी। तत्पश्चात उन्होंने नियद नेल्लानार योजना के तहत चयनित ग्रामों में अब तक हुए विकास कार्यों की जानकारी लेते हुए नर्सिंग स्टॉफ नियुक्त करने, हैलीपेड निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने, इन ग्रामों में स्थित स्कूलों में शिक्षकों का समायोजन करने तथा जिला निर्माण समिति एवं जिला खनिज न्यास निधि के अधीन स्वीकृत सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण के लंबित कार्यों को अविलंब शुरू कराने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया।

बैठक में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण के 502 स्वीकृत में से 235 कार्य पूर्ण नहीं होने पर असंतोष प्रकट करते हुए कलेक्टर ने इसमें तेजी लाने व अप्रारंभ कार्यों को जल्द शुरू कराने के निर्देश संबंधित जनपद पंचायत के सीईओ को दिए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में स्वीकृत 25 हजार 851 प्रकरणों में से 23 हजार 681 हितग्राहियों को प्रथम किश्त और 10 हजार 840 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त जारी की जा चुकी है, इसके बाद भी कार्यों में समुचित प्रगति नहीं आई है।

उन्होंने अप्रारंभ आवास को प्रारंभ कराने एवं अपूर्ण निर्माण को पूर्ण कराने रणनीति तैयार कर अभियानपूर्वक कार्य कराने हेतु जिला पंचायत के सीईओ हरेश मंडावी को निर्देशित किया। इसी तरह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में प्रगति लाने तथा पोषण पुनर्वास केन्द्रों में कुपोषित बच्चों को भर्ती कराने के लिए निर्देशित किया।

इसी तरह आयुष्मान भारत योजना के तहत 93 प्रतिशत उपलब्धि को शत-प्रतिशत कराने पर जोर दिया। इसके अलावा आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 26 हजार 358 लक्ष्य के विरूद्ध अब तक सिर्फ 26 प्रतिशत पंजीयन होने के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र के वयोवृद्धजनों को योजना से जोड़ने, उन्हें स्वास्थ्य लाभ दिलाने के लिए योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए।

इसके अलावा एग्रीस्टेक पोर्टल में सभी किसानों का ऑनलाइन पंजीयन कराने, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत श्रमिकों की पंजीयन संख्या में वृद्धि करने सहित विभिन्न लंबित प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा कलेक्टर ने अनुभागवार एवं विभागवार की.

बैठक में डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी बोर्ड परीक्षा श्रीमती आस्था बोरकर ने गत 01 मार्च से आगामी 28 मार्च तक चलने वाली बोर्ड परीक्षाओं के संचालन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिले में कुल 27 उड़नदस्ता दल और 130 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं।

जिनके द्वारा प्रतिदिन परीक्षा केन्द्रों में जाकर सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक एक भी नकल प्रकरण नहीं बना है। बैठक में इसके अलावा विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर एडीएम बी.एस. उईके एवं जितेन्द्र कुर्रे, एसडीएम कांकेर अरूण वर्मा सहित अनुविभागीय अधिकारी और जिला स्तर के अधिकारीगण उपस्थित थे।

The Duniyadari: बिलाईगढ़– मधुबनकला गांव में आज सुबह करंट की चपेट में आने से विषणों उर्फ गुड्डा साहू नामक युवक की मौत हो गई। युवक अपनी पत्नी के साथ खेत में काम करने गया था, तभी 11 केवी के खंभे में लगे झिकन तार में अचानक करंट आ गया, जिससे वह चपेट में आ गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया।

घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और बताया कि विभाग को कई बार खराब लाइन को ठीक करने की सूचना दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि इसी जगह पर पहले भी कई पशु करंट की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

गुस्साए ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही भटगांव पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी जेई शशिकांत राठौर मौके पर पहुंचे और जांच की। विद्युत विभाग ने तत्काल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने और प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आश्वासन दिया।

फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।