कोरबा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आते ही अब नगर निगम में काबिज उन एल्डरमैनों की कुर्सी जाने का वक्त हो गया है, जिन्हें पूर्व के कांग्रेस शासन में नियुक्त किया गया था। कांग्रेस की सरकार जाते ही अब उनके कामकाज पर आफत आ गया है। नियम के तहत इन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी होगी और अब भाजपा नई नियुक्तियां कटेगी।
खासकर बीजेपी के समर्पित सीनियर्स को अपनी नई सरकार से अपेक्षाएं शुरू हो गई हैं और उन की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। कोरबा की बात करें तो यहां कांग्रेस से नगर निगम में 12 एल्डरमैन नियुक्त किए गए थे और अब उनकी छुट्टी होनी तय है। सूबे में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद निगम के एल्डरमैनों पर तलवार लटक रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने सत्ता की बागडोर संभालने के बाद निगम के एल्डरमैनों को हटा दिया था। अब सरकार बदल गई है तो कांग्रेसी एल्डरमैनों की नियुक्ति रद्द करने की चर्चा शुरू हो गई है। प्रदेश, संभाग और जिला स्तर पर भी विभिन्न राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हलचलें तेज हैं। नई सरकार से जारी आदेश के बाद सभी राजनीतिक नियुक्तियां भी शून्य हो जाएंगी। भाजपा संगठन में भी इन नियुक्तियों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी कड़ी में नए सिरे से एल्डरमैनों की नियुक्तियों को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है।
विशिष्ट अनुभवी व्यक्तियों के मनोनयन से बनते हैं एल्डरमैन
नगर निगम, नगर पालिकाओं में दो तरह के पार्षद होते हैं। सामान्य तौर पर पार्षद मतदाताओं द्वारा सामान्य मतदान प्रणाली से चुने जाते हैं। सरकार भी एक निश्चित अनुपात में किसी व्यक्ति को पार्षद मनोनीत कर सकती है। इन्हें एल्डरमैन कहा जाता है। इस तरह कुछ विशिष्ट अनुभवी व्यक्तियों को चुन लिया जाता है, जिन्हें एल्डरमेन कहा जाता है। ये व्यक्ति निकाय को परामर्श देने का कार्य करते हैं। प्रस्ताव पारित होने के दौरान एल्डरमेन मतदान नहीं कर सकते, वे केवल सुझाव दे सकते हैं।
मानदेय ले सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, मतदान नहीं
एल्डरमैन, निकाय की सामान्य सभा में भाग ले सकता है। उसे मतदान का अधिकार नहीं होता। उनके लिए भी पार्षद निधि की व्यवस्था है। वे उसे शहर में कहीं भी विकास कार्यों पर खर्च कर सकते हैं। इनको भी 6 हजार 600 रुपए मानदेय मिलता है। कुछ राज्यों में नगर निगम के एल्डरमैन को सदन में सवाल पूछने के भी अधिकार दिए गए हैं।
